व्यावसायिक हित पाहून स्वतच्या जबाबदारीवर निर्णय घेण्याची बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूचना राज्यातील बुडीत कर्जदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना मुभा दिली आहे. मात्र बँकांनी परतफेडीतील धोका ओळखून व्यावसायिक हित पाहून स्वतच्या जबाबदारीवर निर्णय घ्यावा, अशी सूचना करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांकडेच चेंडू ढकलला आहे. राज्य सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पाठपुरावा केल्याने राज्यातील सुमारे १३ लाख ८८ हजार बुडीत कर्जदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी याबाबत बँकांची भूमिका आता महत्त्वाची राहणार आहे. अग्रिम कर्जाची १० हजार रुपये रक्कम ३१ डिसेंबपर्यंत व्याजासह नवीन कर्जात वळती न केल्यास ती राज्य सरकार भरणार असल्याची हमी रिझव्‍‌र्ह बँकेला देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सुमारे ८९ लाख शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि नियमित कर्जभरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. त्यासाठी सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. बुडीत कर्जदारांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी आवश्यक असल्याने राज्य सरकारने बँकेला पत्र पाठविले होते. बँकेने घेतलेल्या आक्षेपांवर स्पष्टीकरणही केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकार खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस एस संधू यांना पत्र पाठवून बुडीत कर्जदारांनाही नवीन कर्ज देण्याची मुभा दिली आहे. कर्जमाफी कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, याबद्दल निश्चित सांगता येत नाही. बुडीत कर्जदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यास मनाई नसली तरी त्याच्या परतफेडीतील संभाव्य धोके ओळखून बँकांनी आपल्या व्यावसायिक हिताचा निर्णय घ्यावा. थकलेल्या कर्जाची वर्गवारी करताना बँकांनी ती बुडीत खाती किंवा नुकसान म्हणून वर्ग केली आहेत. त्यामुळे नवीन कर्ज देताना बँकांनी आपल्या जबाबदारीवर उचित निर्णय घ्यावा. रिझव्‍‌र्ह बँक त्यात पडणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी आता बँकांकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे.
