महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय ठरणार निर्णायक; मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून वगळण्याचा निर्णय तुर्त स्थगित

राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या जागांवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गेल्या आठवड्यात घेण्यात आला होता. हा निर्णयाचे इतिवृत्त मंजुरीला आले असता त्यावर अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विरोध केला. या निर्णयात कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत या उद्देशाने महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

राज्य शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच इतर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील पदांवर समायोजित करता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, अधिकारी – कर्मचारी संघटना आणि सामाजिक संघटनांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

खुल्या प्रवर्गाचा अर्थ सर्वांसाठी खुला असा आहे. केवळ सामाजिक प्रवर्गाच्या आधारे गुणवंत उमेदवारांना वगळणे हे राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात जाऊ शकते, असा मुद्दा मंत्री भुजबळ आणि राठोड यांनी बैठकीत मांडल्याचे कळते. या हरकतींनंतर इतिवृत्त मंजूर करून शासन निर्णय निर्गमित न करता, हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. या निर्णयावर राज्याच्या महाधिवक्त्याचा अभिप्राय घेऊनच पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

चुकीचा निर्णय होऊ नये, ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका 

खुल्या प्रवर्गातील पदांवर गुणवत्तेनुसार पात्र ठरणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना संधी न देण्याचा निर्णय घटना विरोधी, सामाजिक न्यायाच्या विरोधात होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयात खुल्या जागांवर सर्वांना संधी असल्याचे म्हटले आहे. ही बाब आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. कोणताही चुकीचा निर्णय होऊ नये, यासाठी महाधिवक्यांचा अभिप्राय मागविण्याचा निर्णय झाला. महाधिवक्त्यांनी आभिप्राय आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. सरकार कोणत्याही परिस्थितीत मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी माहिती मृदा आणि जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.