किमतीच्या १० टक्के रक्कम भरण्याच्या नोटिसा निशांत सरवणकर, मुंबई परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘एकात्मिक गृहनिर्माण प्रकल्पा’अंतर्गत विकासकांना भरघोस सवलती देणाऱ्या राज्य शासनाने पायाभूत सुविधांपोटी घराच्या किमतीच्या दहा टक्के रक्कम वसूल करण्याचे अधिकारही दिले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकल्पांतून चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळविणाऱ्या विकासकाला पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्यासाठीही रहिवाशांकडून निधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील खोणी आणि अंतर्ली येथील ९९० घरांसाठी म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण मंडळाने जुलै २०१८ मध्ये सोडत काढली होती. या सोडतीत पहिल्या टप्प्यात ३५० रहिवाशांना घरांचा ताबा देण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित रहिवाशांना घरांचा ताबा दिला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनेक रहिवाशांनी या घरांचा ताबा घेतला असून आता त्यांना ही योजना राबविणाऱ्या विकासकाने घराच्या किमतीच्या १० टक्के रक्कम पायाभूत सुविधा देखभाल शुल्क म्हणून भरण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. ही रक्कम एक लाखाच्या घरात जाते. ही सर्व घरे अत्यल्प तसेच अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी असून त्यांना ही रक्कम भरणे कठीण झाले आहे. या रहिवाशांनी देखभालापोटी पाच वर्षांचे शुल्क विकासकाला दिले आहे. आता पायाभूत सुविधा शुल्कापोटी रक्कम भरणे शक्य नसल्याचे त्यांनी म्हाडाच्या कोकण मंडळाला कळवले आहे. म्हाडाने या घरांच्या सोडतीबाबत जारी केलेल्या पुस्तिकेत तसा उल्लेखही नव्हता. त्यामुळे हे शुल्क आम्हाला लागू होत नाही, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मात्र शासनाने एकात्मिक विशेष गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पायाभूत सुविधा शुल्कापोटी घराच्या किमतीच्या दहा टक्के रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार असल्याचे विकासकाने नोटिशीत नमूद केले आहे. ही रक्कम न दिल्यास ३० टक्के जादा दराने ती वसूल केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे हे रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. खोणी आणि अंतर्ली या ठाणे जिल्ह्य़ातील म्हाडा घरांच्या लाभार्थीना किमतीच्या दहा टक्के पायाभूत सुविधा शुल्क भरण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र ही घरे अधिसूचना लागू होण्याआधी वितरित झालेली असल्यामुळे याबाबत वाद आहे. त्याबाबत लवकरच तोडगा काढला जाईल. - माधव कुसेकर, मुख्य अधिकारी, कोकण गृहनिर्माण मंडळ.
