स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याची शिफारस करणारा ठराव मागे ; सभागृहाने व्यक्त केली खंत, सरकारने कारण काय दिले?

भाजपचे ज्येष्ठ आमदार व माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभा नियम 106 अन्वये गुरुवारी रात्री विधानसभेत अशासकीय ठराव आणला होता. स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांना मरणोत्तर भारतरत्न द्यावा, असा त्यांचा ठराव होता. या ठरावाला सभागृहातील उपस्थित बहुतांश आमदारांनी पाठिंबा दिला. यावेळी मुनगंटीवार यांनी अत्यंत आवेशपूर्ण भाषण करत सावरकर यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान मांडले.

अशासकीय ठरावाबाबत सरकारकडून उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, भारतरत्न देण्याची केंद्र सरकारची निश्चित अशी प्रक्रिया आहे. राज्य सरकार केंद्राला भारतरत्न पुरस्काराबाबत शिफारस करु शकत नाही. पंतप्रधान हे राष्ट्रपतींना त्याबाबत शिफारस करतात. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न मिळाला पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.

या अशासकीय ठरावाची शिफारस केंद्राकडे करणे नियमबाह्य होईल. त्यामुळे सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपला ठराव मागे घ्यावा, अशी विनंती मंत्री रावल यांनी केली. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे कर्तुत्व महान असे आहे. सरकारला त्यांच्याविषयी अपूर्व असा आदर आहे. मात्र त्यांना भारतरत्न देण्याबाबत राज्य शासन शिफारस करू शकत नाही, असे नम्रपूर्वक मंत्री रावल यांनी सभागृहात नमूद केले .

महात्मा ज्योतिबा फुले यांना भारतरत्न देण्याबाबत शिफारस असलेला शासकीय ठराव यापूर्वी विधानसभेने केला होत आणि केंद्राला शिफारस सुद्धा केली होती. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच राज्य सरकारने केंद्राकडे दोन शासकीय ठरावांच्या शिफारशी केल्या होत्या, अशी आठवण मुनगंटीवार यांनी सभागृहास दिली. तसेच हा अशासकीय ठराव शिफारस म्हणून पाठवणे नियमबाह्य असेल तर शासकीय ठरावामध्ये तो रुपांतरीत करावा, असा आग्रह मुनगंटीवार यांनी धरला.

मात्र शासकीय ठराव विधानसभेत मांडण्याची निश्चित अशी प्रक्रिया आहे. शासकीय ठराव प्रथम मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजूर करून घ्यावा लागतो. त्यानंतरच तो सभागृहात मांडता येतो, असे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले. अखेर मुनगंटीवार यांनी खंत व्यक्त करत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याचा आपला ठराव मागे घेतला.