मुंबई : मुंबईत उष्णतेच्या लाटेमुळे वाढणारी वीजमागणी आणि कोळसा टंचाईमुळे वीजनिर्मितीवर आलेल्या मर्यादेमुळे राज्यावर आलेले भारनियमनाचे संकट टाळण्यासाठी तूर्त तोडगा काढण्यात आला आहे. टाटा पॉवरच्या गुजरातमधील वीजप्रकल्पातून १५ जूनपर्यंत ७६० मेगावॉट वीजखरेदी करण्यासाठी महावितरणला वीजखरेदीचे अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला. ५.३० रुपये प्रति युनिट या दराने ही वीज घेण्यात येणार असून त्यासाठी १०० ते १५० कोटी खर्च येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्यातील वीजपरिस्थती गंभीर असल्याचे स्पष्ट करत वीजमागणी ३० हजार मेगावॉटपर्यंत जाण्याची चिन्हे असल्याने भारनियमनाची वेळ येऊ शकते, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर वीजखरेदीला तातडीने मंजुरी देण्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार बैठक झाली. त्यात वीजखरेदीसाठी महावितरणला अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात उष्णतेची लाट असून दुसरीकडे कोळशाचा पुरवठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे वीजनिर्मिती प्रकल्प चालविणे जिकिरीचे झाले आहे. एखाद्यावेळी खाणींकडून कोळसाचा साठा उपलब्ध तर त्याच्या वाहतुकीसाठी रेल्वेचे मालवाहतुकीचे डबे उपलब्ध होत नाहीत. पावसाळय़ाच्यादृष्टीने कोळशाचा साठा साठवून ठेवावा लागणार आहे. करोनाचे सर्व निर्बंध दूर झाल्याने राज्यातील सर्व उद्योग,व्यावसायिक आस्थापना यांचे पूर्ण क्षमतेने काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी विजेची गरज असून ती २८ हजार ७०० मेगावॉटवर पोहोचली आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिली. देशात सर्व राज्यातील वीज निर्मिती केंद्र हे कोळशाअभावी अडचणीत आले आहेत. वीज विकत घ्यायला गेल्यावरही वीज सहज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे भारनियमनाची शक्यता वाढली आहे. जलविद्युत निर्मितीद्वारे वीजनिर्मिती पूर्ण क्षमतेने करण्यात येत आहे. पण आता कोयना धरणात केवळ १७ टीएमसी पाणी उपलब्ध असून यातून केवळ १७ दिवसच वीज निर्मिती शक्य आहे. खुल्या बाजारातून वीज घेण्यासाठी प्रति युनिट १२ रूपये असा दर आहे. या पार्श्वभूमीवर वीज खरेदीचा करार करण्यात आला आहे, असे राऊत यांनी सांगितले. टाटा पॉवरच्या या गुजरातमधील ४ हजार मेगावॉटच्या वीजप्रकल्पातून ८०० मेगावॉट वीजखरेदीचा दीर्घकालीन करार महावितरणने २००७ मध्ये केला होता. पण नंतरच्या काळात आयात कोळशाचे दर वाढल्याने वीजदरात वाढ करण्यावरून वाद झाल्याने महावितरणने २०२१ च्या मध्यात या प्रकल्पातून वीज घेणे थांबवले होते. आता वीजटंचाईमुळे आणि खुल्या बाजारातील वीजदर १२ रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने ५.२५ ते ५.४० रुपये प्रति युनिट या दराने ७६० मेगावॉट वीजखरेदीचा करार होणार आहे. गुजरात व आंध्र प्रदेशात भारनियमन.. कोल इंडियाकडून औष्णिक वीजप्रकल्पांना पुरेसा वीजपुरवठा होत नसल्याने कोळसाटंचाईमुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध राज्यांतील वीजनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. गुजरातमध्येही विविध स्रोतांमधून वीज घेतल्यानंतरही जवळपास ५०० मेगावॉट विजेचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे गुजरातमध्ये आठवडय़ातून एक दिवस औद्योगिक सुटी (स्टॅगिरग डे) जाहीर करण्यात आली आहे. म्हणजेच उद्योगांसाठी भारनियमन जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. तर आंध्र प्रदेशातही जवळपास ४० ते ५० टक्के भारनियमन सुरू झाले आहे. कोळशाची स्थिती.. कोराडीच्या १९८० मेगावॉटच्या नवीन प्रकल्पात एक दिवसाचा तर २१० मेगावॉटच्या जुन्या प्रकल्पात चार दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा आहे. नाशिकमध्ये ४२० मेगावॉट प्रकल्पात ३ दिवसांचा, भुसावळ १२१० मेगावॉट प्रकल्पात २ दिवसांचा, परळीत ७५० मेगावॉट प्रकल्पात दीड दिवसांचा, पारस ५०० मेगावॉट प्रकल्पात साडेतीन दिवसांचा, चंद्रपूर २९२० मेगावॉट प्रकल्पात साडेसात दिवसांचा तर १३४० मेगावॉटच्या खापरखेडा प्रकल्पात साडेसात दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. वीजचोरीच्या भागात पुरवठा खंडित वीज मागणी-पुरवठय़ातील संतुलन बिघडू लागल्यास राज्याचे ग्रिड सुरक्षित ठेवण्यासाठी वीजचोरी जास्त असलेल्या भागात काही काळ वीजपुरवठा खंडित करून संतुलन साधले जात आहे. एकप्रकारे हे तात्कालिक आणि विशिष्ट परिसरातील अघोषित भारनियमनच आहे. त्यातून ७०० ते ८०० मेगावॉटचे भारनियमन काही वेळा झाले. होणार काय? १५ जूनपर्यंत अल्पकालीन वीजखरेदी कराराद्वारे टाटा पॉवरच्या कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड (सीजीपीएल) या वीजप्रकल्पातून ७६० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यात येणार आहे. चिंता नको.. राज्यात वीज टंचाई असली तरी वीज खरेदी करून आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात भारनियमन होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
