अधिकाऱ्यांना खासगी संस्थांचे पुरस्कार स्वीकारण्यावर अंकुश

सरकारी वा खासगी असा कोणताही पुरस्कार स्वीकारण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे

मुंबई : खासगी संस्थांचे पुरस्कार स्वीकारून समाजमाध्यमांवर आपली पाठ थोपटून घेणाऱ्या आणि आपल्या माहितीपत्राची (सीव्ही) पाने वाढविणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस ) अधिकाऱ्यांवर  अंकुश येणार आहे.

सरकारी वा खासगी असा कोणताही पुरस्कार स्वीकारण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रशस्तिपत्रक व सन्मानचिन्ह स्वरूपातच पुरस्कार स्वीकारता येईल. या पुरस्कारात रोख रक्कम, सोने, चांदी वा इतर कोणत्याही मौल्यवान धातू स्वरूपातील सन्मानचिन्ह वा वस्तू स्वीकारता येणार नाही. हे नियम खासगीबरोबरच सरकारी संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांनाही लागू राहतील.

अनेक अधिकारी खासगी संस्थांकडून वा अन्य राज्यांच्या सरकारी यंत्रणांकडून मिळालेल्या पुरस्कारांची स्वत:हून विविध माध्यमांवर माहिती देत आपली पाठ थोपटून घेत असतात. करोनाकाळात तर हे प्रकार खूपच वाढले आहेत. अनेकदा संबंधित संस्था या फारशा माहितीतल्याही नसतात. सामान्य प्रशासन विभागाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एखाद्या संस्थेकडून आयएएस अधिकाऱ्याला पुरस्कार जाहीर झाल्यास तो स्वीकारण्यासाठी सरकारकडे अर्ज सादर करून पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. याशिवाय पुरस्कार देणाऱ्या संस्थेचे स्वरूप अराजकीय आणि असांप्रदायिक असावे. तसेच ही संस्था राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावर नावलौकिक असलेली असणे आवश्यक आहे. तसेच संस्थेची कार्ये सरकारच्या प्रचलित ध्येयधोरणांच्या विरोधात नसावी. याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्याने संस्था नोंदणीकृत आहे का, संस्थेचा दर्जा, कार्यक्षेत्र, पदाधिकारी (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का), संस्थेचा आर्थिक स्रोत, आधी सन्मानित केलेल्या व्यक्ती, संस्थेचा इतर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांशी कार्यालयीन संबंध आला आहे का, आदी माहिती अर्जासोबत देणे आवश्यक असेल. पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमाच्या किमान १५ दिवस आधी ही माहिती सरकारकडे पोहचेल याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यायची आहे.

वास्तविक अखिल भारतीय सेवा नियम, १९६८ च्या नियम १२ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी  खासगी संस्थेकडून पुरस्कार स्वीकारताना काय खबरदारी घ्यावी, या संदर्भात स्पष्ट तरतुदी आहेत. यानुसार तर आपल्या किंवा इतरी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गौरवपर वा निरोप समांरभात उपस्थिती लावताना वा भाषण करतानाही सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या अटींचे उल्लंघन होत असल्याने सरकारने हे नियम पुन्हा अधोरेखित केले आहेत.

अकारण प्रसिद्धी नको

खासगी संस्थांकडून पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर अनेकदा काही अधिकाऱ्यांना अकारण प्रसिद्धी मिळते. अनेकदा ज्या कामाबद्दल संबंधित अधिकाऱ्याचे कौतुक होते, त्यात सामूहिक प्रयत्न कारणीभूत असतात. त्यामुळे अशा पुरस्कारांना उत्तेजन देण्यात येऊ नये, अशी अपेक्षा नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देताना व्यक्त करण्यात आली आहे.

नामांकितपणाची फुटपट्टी काय

नामांकित खासगी संस्थेकडूनच पुरस्कार स्वीकारला जावा, अशी अट नव्या मार्गदर्शक तत्त्वात घालण्यात आली आहे. नामांकितपणा ही व्यक्तीनिष्ठ बाब असून ते ठरविण्याची कोणतीही फुटपट्टी नाही. त्यामुळे एखादी संस्था नामांकित आहे की नाही, हे कसे ठरविणार असा प्रश्न आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Restricting officials from accepting awards from private organizations zws