मुंबई : मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये ‘मोक्या’च्या पदांवर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या २९ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती महसूल विभागाने अलीकडेच रद्द केली. त्यांना राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील मूळ पदांवर रुजू करण्याबाबत खुद्द मुख्यमंत्रीही आग्रही असताना अनेकांनी आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे चित्र आहे. बुधवारपर्यंत २९पैकी केवळ १२ अधिकारी आपल्या मूळ पदांवर परतल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली असून ‘बदली’ टाळण्यासाठी नगरविकास विभागात ‘लॉबिंग’ सुरू असल्याचीही चर्चा आहे.
सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या आशीर्वादाने नगरविकास खात्याच्या अखत्यारितील मुंबई आणि पुणे महानगर क्षेत्रांतील महापालिका, तसेच मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), एसआरए, म्हाडा अशा महत्त्वाच्या नागरी संस्था तसेच प्राधिकरणांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर हे अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत. ही प्रतिनियुक्ती एक वर्षासाठी होत असली, तरी अनेक अधिकाऱ्यांना गेल्या चार-पाच वर्षांपासून सातत्याने मुदतवाढ मिळत आहे. आताची पदे सोडून विदर्भ-मराठवाड्यातील ग्रामीण भागांत ‘अनाकर्षक’ पदांवर जाण्यास हे अधिकारी इच्छुक नसल्याची माहिती आहे. ‘मलईदार’ विभागांमध्ये कार्यरत राहिलेल्या या अधिकाऱ्यांना महसूल विभागात मूळच्या ठिकाणी, म्हणजेच विदर्भ-मराठवाड्यात परतावे लागणार असल्यामुळे आपले ‘अर्थकारण’ कोलमडण्याची अधिकाऱ्यांना भीती आहे. यामागील कारण २७ जून रोजी सरकारने काढलेल्या आदेशात दडले आहे.
राज्यभरातील २९ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदावरून तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि त्यांनी सोमवारपर्यंत आपल्या मूळ विभागात, म्हणजेच महसूल विभागात हजर व्हावे, असा शासनाचा आदेश आहे. तसेच पूर्वपरवानगीशिवाय या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर केली जाऊ नये व प्रतिनियुक्तीच्या कार्यालयाने रजेचा अर्ज स्वीकारू नये, असे सक्त आदेशही देण्यात आले आहेत. मूळ कार्यालयात तात्काळ रुजू न झाल्यास किंवा कोणताही दबाव आणून आदेश रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईस सामारे जावे लागेल, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशामुळे बरेच अधिकारी अस्वस्थ झाले असून तो रद्द करण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याची माहिती आहे.
अनेक अधिकारी बुधवारीही महापालिका किंवा प्राधिकरणांमध्येच प्रतिनियुक्तीवरील पदांवरच कार्यरत असल्याचे समजते. काही अधिकारी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) प्रतिनियुक्ती रद्द करण्यासाठी जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. मात्र त्यांना परत बोलविण्याचा पूर्ण अधिकार मूळ विभागाला (महसूल) असल्याची माहिती एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
शासकीय योजनांना खीळ
- बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी महसूल विभागाचा आढावा घेतला. यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांची ४८ पद रिक्त असल्याचे आढळून आले. काही जिल्ह्यांमध्ये या संवर्गातील जवळपास ८० पदे रिक्त आहेत.
- रिक्त पदांमुळे काही जिल्ह्यांमध्ये विविध योजनांची अंमलबजावणी शक्य होत नसल्याचे मत बावनकुळे यांनी मध्यंतरी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडले होते. त्यातूनच वेगवेगळ्या प्राधिकरणांमध्ये पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत असलेल्या २९ अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- ग्रामीण भागांमध्ये अधिकाऱ्यांची चणचण असल्याने शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीला खीळ बसत असल्यामुळे आदेशाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही आग्रही असल्याची माहिती आहे.
आदेश ‘महसूल’चा धाव ‘नगरविकास’कडे…
प्रतिनियुक्तीवर राहण्यासाठी आग्रही असलेले बहुतांश अधिकारी हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीत मोडणाऱ्या महापालिका तसेच प्राधिकरणांमध्ये ‘मोक्याची पदे’ पटकावून असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आदेश रद्द व्हावा, यासाठी काही अधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाकडे ‘धाव’ घेतल्याचे समजते. प्रतिनियुक्ती वाढवून मिळावी यासाठी महसूल मंत्रालयाकडून ‘ना हरकत’ मिळवून नगरविकास विभागाकडून कालावधी वाढवून मिळावा यासाठी काही उपजिल्हाधिकारी अधिवेशनकाळातही मंत्रालयात खेटे मारताना दिसत आहेत.
