मुंबई : राज्य सरकराने राज्यात ई-बाईक टॅक्सीला मंजुरी दिली आहे. राज्यात ई-बाईक टॅक्सी सुरू झाल्यास, राज्यातील १५ लाख रिक्षा चालकांचा रोजगार धोक्यात येणार असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने राज्यात ई-बाईक टॅक्सीला दिलेली मंजुरी तातडीने रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी रिक्षा संघटनाने केली आहे.
याबाबत २१ मे रोजी ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समिती आणि सर्व संलग्नित संघटनांद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व आरटीओ कार्यालयासमोर निदर्शने आंदोलन केले जाणार आहे. तर, मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनद्वारे अंधेरी आरटीओ कार्यालयावर विशाल मोर्चा काढला जाणार आहे.
बेरोजगार तरुणांसाठी स्वयंरोजगाराच्या नावाखाली राज्य सरकारने ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाकडून नेमलेल्या समितीसमोर रिक्षा संघटनेमार्फत ई-बाईक टॅक्सीला विरोध केला होता. राज्य शासनाने ई-बाईक टॅक्सी या सेवेला परवानगी देण्यापूर्वी संघटनेबरोबर चर्चा करणे आवश्यक होते. परंतु, राज्य शासनाने एकतर्फी निर्णय घेत ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली. ई-बाईक टॅक्सी, बाईक पुलींग सुरू झाल्यास महाराष्ट्रातील १५ लाख रिक्षाचालकांचा रोजगार धोक्यात येणार आहे, असा संघटनांचा आक्षेप आहे.
एप्रिलमध्ये महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. परिवहन विभागाकडून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्रात फक्त ई-बाईक टॅक्सीलाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात २१ मे रोजी महाराष्ट्रातील सर्व आरटीओ कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मुंबईतील अंधेरी आरटीओमध्ये विशाल मोर्चा काढला जाणार आहे, असे ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृति समिती महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले.
