रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठीसाठी दिलेली वर्षभराची मुदतवाढ मागे घ्या; मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

हुतात्मा चौकात उपस्थितांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील १०७ हुतात्म्यांना अभिवादन करत मराठी भाषा, महाराष्ट्राची अस्मिता आणि राजभाषेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी घोषणाबाजी केली. शासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही शिथिलता स्वीकारली जाणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मराठी भाषा शिकण्यासाठी दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ मान्य नाही. १०७ हुतात्म्यांच्या स्मृतीसमोर हा निर्णय मागे घेण्याची प्रार्थना केली असून राज्याच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, असे एकीकरण समितीद्वारे सांगण्यात आले.

दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांची भेट

मराठी एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर करणार आहे. स्थानिक मराठी नागरिकांच्या भावना आणि राज्याच्या राजभाषेच्या सन्मानाचा विचार करून शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.

न्यायालयीन लढ्याचाही इशारा

शासनाकडून समाधानकारक निर्णय न झाल्यास मुदतवाढीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे. निर्णयाची कायदेशीर वैधता, त्याची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने न्यायालयीन लढा उभारला जाईल, असे समितीने स्पष्ट केले.

सरकारच्या निर्णयानंतर काही ठिकाणी झालेल्या जल्लोषाबाबतही समितीने नाराजी व्यक्त केली. मराठी भाषेचा सन्मान हा केवळ भाषिक मुद्दा नसून महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक अस्मितेशी संबंधित प्रश्न असल्याचे समितीने नमूद केले.

१०७ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून मिळालेला महाराष्ट्र आणि त्याची मराठी अस्मिता ही तडजोडीची बाब नाही. शासनाने एक वर्षाची मुदतवाढ तात्काळ मागे घेऊन मराठी जनतेच्या भावनांचा सन्मान करावा, अशी ठाम भूमिका मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी मांडली.