Maharashtra Rickshaw Taxi Marathi Language Rule: राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांबरोबर प्रवाशांना अधिक सुलभ संवाद साधता यावा, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ मेपासून परवानाधारक रिक्षा – टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. दरम्यान, चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल,
असा इशाराही देण्यात आला आहे.
परवानाधारक रिक्षा – टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे येत्या महाराष्ट्र दिनापासून (१ मे) अनिवार्य करण्यात येणार आहे. याबाबत मोटार परिवहन विभागाच्या ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत परवाना तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून संबंधित चालकांना मराठी लिहिता व वाचता येते का याची पडताळणी करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला.
चालक मराठी टाळत असल्याच्या तक्रारी
मोटार परिवहन विभागामार्फत रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांना परवाना देताना स्थानिक भाषेचे, म्हणजेच मराठी भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम आधीपासूनच लागू आहे. मात्र, मुंबई महानगर क्षेत्र, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर या शहरांमध्ये अनेक परवानाधारक चालकांना प्रवाशांसोबत मराठीत संवाद साधता येत नाही. तसेच काही चालक मराठी बोलण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
…तर अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
ज्या प्रदेशात आपण राहतो, त्या प्रदेशाची भाषा व्यवसायासाठी शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मातृभाषेचा अभिमान असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच इतर राज्यात व्यवसाय करताना त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे १ मेपासून सर्व परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा लिहिता व वाचता येणे बंधनकारक राहील. नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील. तसेच नियमांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला.
मराठी भाषाप्रेमींकडून निर्णयाचे स्वागत
या निर्णयानुसार, नवीन परवाना घेणाऱ्या चालकांसोबतच सध्या कार्यरत असलेल्या चालकांनाही मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक आहे. प्रवाशांबरोबर संवाद साधताना अडचणी येऊ नयेत, तसेच स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, मराठी भाषाप्रेमी, मराठी एकीकरण समिती, प्रवासी संघटनांनी केले या निर्णयाचे स्वागत असून, यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर सेवा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात मराठी भाषेचा वापर वाढण्यास चालना मिळेल, अशीही चर्चा आहे.
