सेवा हक्क कायद्यासाठी ७० पालिकांना तंबी

नागरिकांना विविध सेवांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये खेटे घालावे लागू नयेत या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या सेवा हक्क कायद्यात महापालिका

नागरिकांना विविध सेवांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये खेटे घालावे लागू नयेत या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या सेवा हक्क कायद्यात महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये विविध प्रमाणपत्रे मुदतीत देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले असून, राज्यातील २५० महापालिका आणि नगरपालिकांपैकी १८० संस्थांनी आतापर्यंत आदेशाची पूर्तता केली आहे. उर्वरित ७० महापालिका आणि नगरपालिकांना हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना शासनाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत.
सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठराविक मुदतीत नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा करण्यात आला असून, त्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. १ जुलैपासून राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनाही हा कायदा लागू झाला आहे. राज्यात २६ महानगरपालिका आणि २२८ नगरपालिका वा नगरपंचायती आहेत. नागरिकांना विविध सेवा किंवा प्रमाणपत्रे ठराविक मुदतीत देणे बंधनकारक झाले आहे. या आदेशाची २७ जुलैपर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे सर्व महापालिका आयुक्त आणि नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. पण आतापर्यंत ७० पालिका वगळता अन्य स्थानिक संस्थांनी तसे आदेश लागू केल्याचे नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी सांगितले.
या सेवा मुदतीत देणे बंधनकारक
जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र (तीन दिवस), विवाह नोंदणी (तीन दिवस), मालमत्ता कर उतारा (तीन दिवस), थकबाकी नसल्याचा दाखला (तीन दिवस), दस्ताऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र (१५ दिवस), वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र (१५ दिवस), झोन दाखला देणे (७ दिवस), भाग नकासा ( तीन दिवस), बांधकाम परवानगी (६० दिवस), जोते (प्लिंथ) प्रमाणपत्र (१५ दिवस), भोगवटा प्रमाणपत्र (३० दिवस), नळजोडणी (१५ दिवस), जलनिस्सरण जोडणी (१५ दिवस), अग्निशामन ना-हरकत दाखला (१५ दिवस).

सेवा मुदतीत द्याव्याच लागणार
नागरिकांना सेवा मुदतीत देण्याचे कायद्यातच बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पालिकांनी या आदेशाची अंमलबजाणी केल्यावर त्या मुदतीत सेवा देणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका आयुक्त व पालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्याशी चर्चा करून मगच शासानने मुदत निश्चित केली आहे. परिणामी मुदतीत सेवा देता येणार नाही हे कारण पालिकांना पुढे करता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत या विषयावर व्यापक चर्चा झाली. सहभागी गोविंदा पथके, खेळाडू, गोविंदा यांच्यासाठीची नियमावली तयार करण्यात आली. तसेच देण्यात येणारे गुण, न्यायालयाने दिलेले निर्देश यावरही चर्चा झाली
-अ‍ॅड.  आशीष शेलार

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Right to service law binding for municipal corporation

ताज्या बातम्या