मुंबई : महापौर कार्यालयाच्या समाजमाध्यम हाताळणीसाठी २५ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्याच्या प्रस्तावावरून महापौर रितू तावडे पुन्हा एकदा वादात सापडल्या आहेत. महापौरांच्या प्रसिद्धीकरता मुंबईकरांच्या पैशाची उधळपट्टी करू नये अशी टीका विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे. मित्रपक्ष शिवसेना (शिंदे) पक्षानेही या खर्चाला विरोध केला आहे. चौफेर टीका झाल्यानंतर महापौरांनी पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी पत्र लिहून महापौरांशी संबंधित कोणताही प्रस्ताव, निविदा याबाबत आधी आपल्याला अवगत करावे अशी मागणी केली आहे. या बदनामीचे खापर जनसंपर्क विभागावर फोडून महापौरांनी जनसंपर्क विभागाची धुरा सहाय्यक आयुक्तांकडे देण्याचीही मागणी केली आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची विविध समाज माध्यमे (सोशल मीडिया) कार्यान्वित आहेत. ही समाज माध्यमे हाताळण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. महानगरपालिकेची मायबीएमसी ही समाज माध्यमे हाताळणीसाठी मेसर्स रनटाईम सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेची दोन वर्षांपूर्वी विहित निविदा प्रक्रिया राबवून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही संस्था तांत्रिक मनुष्यबळाचा पुरवठा करते. महानगरपालिकेची समाज माध्यमे हाताळण्यासाठी या संस्थेला ऑगस्ट २०२६ ते जुलै २०२७ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. त्यात आता महापौर कार्यालयाच्या समाजमाध्यम हाताळणीसाठी २५ लाखांचा स्वतंत्र खर्च केला जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. त्यावरून पालिका वर्तुळात मोठा वादंग निर्माण झाला आहे.

महापौरांनी आरोप फेटाळले …

मुंबई महापालिकेचे समाज माध्यम हाताळणीसाठी नेमलेल्या संस्थेमार्फत, महापौर कार्यालय समाज माध्यमे हाताळण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळाचा पुरवठा केला जातो आणि समाजमाध्यम हाताळले जाते. महापौरांनी यासाठी स्वतंत्र संस्था नियुक्तीची अथवा प्रसिद्धी कार्यांची सूचना केलेली नाही, असे स्पष्टीकरण महापौर कार्यालयाने दिले आहे.

महापौरांचे आयुक्तांना पत्र

दरम्यान, महापौर रितू तावडे या यापूर्वी विविध कारणांमुळे वादात सापडल्या आहेत. गाड्यांना लावलेले लाल दिवे, बंगल्यावरील खर्च अशा गोष्टींमुळे आधीच त्यांच्यावर आरोप झालेले असताना त्यात आता समाजमाध्यमांवरील खर्चाच्या वृत्ताने भर पडली आहे. या प्रकरणी महापौर रितू तावडे यांनी पालिका आयुक्तांना दोन पत्रे दिली आहेत. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, मुंबई महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चांगल्या कामाची प्रसिद्धी न होता त्यांची बदनामी अधिक होते आहे. त्यामुळे जनसंपर्क विभागावर सहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. महापौरांशी संबंध नसताना अनेक कामापुढे महापौरांचे नाव जोडले असल्याचा आरोप महापौरांनी पत्रात केला आहे. त्यामुळे यापुढे महापौरांचा उल्लेख असलेले कोणतेही प्रस्ताव आणि निविदा यांची माहिती प्रथम महापौरांना अवगत करावी अशीही मागणी रितू तावडे यांनी केली आहे.

मित्रपक्षाचाही विरोध .. समाज माध्यमांवरील अनावश्यक खर्चाच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी महायुतीतील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेना (शिंदे) पक्षानेही विरोध केला आहे. शिवसेनेचा स्थायी समितीत विरोध.

महापौरांच्या रिलसाठी मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी कशाला ? – विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांची टीका

महापौर रितू तावडे यांच्या प्रसिद्धीसाठी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा प्रकार सुरू आहे. महापौर कार्यालयाच्या समाजमाध्यम हाताळणीसाठी वर्षभराकरिता तब्बल २५ लाख १२ हजार रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणण्यात आला असून त्यापूर्वीही मागील तीन महिन्यांत महापौरांच्या प्रसिद्धीकामावर सुमारे १० लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केला आहे. महापौर कुठे गेल्या, कोणाला भेटल्या, कुठे बसल्या, काय पाहिले याच्या ”रील” आणि समाजमाध्यम प्रसिद्धीसाठी लाखो रुपये खर्च केले जात असतील, तर हा मुंबईकरांच्या पैशांचा उघड अपव्यय असल्याची टीका किशोरी पेडणेकर यांनी केली. महापौरांचे वैयक्तिक कार्यक्रम, भेटीगाठी आणि समाजमाध्यमांवरील प्रसिद्धी यासाठी महापालिकेचा निधी खर्च करण्याचा प्रकार तातडीने थांबवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. महापालिकेचा जनसंपर्क विभाग असताना महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी स्वतंत्र खर्च आणि स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची गरज काय, असा सवाल करून आयुक्तांनी या प्रस्तावाचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी केली.