नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शहरे आणि गावांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते उद्योग आणि शेतीसाठी पुरविण्याच्या योजनेस मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ‘राज्य नदी संवर्धन’ ही योजना नदीकाठावरील ड वर्ग महानगरपालिका, नगरपालिका आणि १५ हजारांवरील लोकसंख्येच्या गावांत राबविण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य शासन ८० टक्के निधी देणार आहे. वाढत्या शहरी आणि औद्योगीकरणामुळे राज्यातल्या जलस्रोतांवर विपरित परिणाम होत आहे. राज्यातल्या २० नदी खोऱ्यांच्या सर्वेक्षणानुसार सांडपाण्यामुळे ७० टक्के नद्यांच्या पाण्याचे तर औद्योगिक सांडपाण्यामुळे ३०टक्के प्रदूषण होते. या प्रदूषणामुळे कावीळ, डायरीया आदी रोगांचा प्रादूर्भाव होतो. ही गोष्ट विचारात घेऊन नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, प्रदूषित पट्टे निश्चित करणे आणि सांडपाणी नदीत ज्या ठिकाणी सोडले जाते तेथून गोळा करून, अडवून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम या योजनेद्वारे करण्यात येणार आहे. यामध्ये नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या व धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणांना प्राधान्य देण्यात येईल. नदीकाठी कमी क्षमतेची स्वच्छतागृहे बांधण्यात येतील. एक स्वतंत्र तांत्रिक कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे.तळोजातील घोट नदीत अचानक लाल पाणी वाहू लागले.पनवेल : तळोजा औद्योगिक वसाहतीलगतच्या घोट नदीमधील मंगळवारी सायंकाळी लालरंगाचे पाणी वाहू लागले. घोट गावातील नागरिकांना औद्योगिक वसाहतीमुळे अनेकदा नदीचे पाणी लाल, हिरव्या रंगाचे झाल्याचे पाहायला मिळते. जलप्रदूषणाच्या या प्रकारामुळे औद्योगिक वसाहतीमध्ये वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये याअगोदर असणारे अनेक जलचर नामशेष झाले आहेत. घोट गावात जिल्हा परिषदेचे विद्यालय नदीलगत आहे. मंगळवारी या विद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अचानक नदीचे पाणी लाल रंगाचे झाल्याचे पहायला मिळाले. या विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संदेश पाटील यांनी या अगोदरही जलप्रदूषणाच्या अनेक तक्रारी औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांकडे केल्या. परंतु उद्योग क्षेत्रातून या तक्रारींना केराची टोपली दाखविल्याची खंत मुख्याध्यापक पाटील यांनी लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केली.
