मुंबई : मुंबईतील रस्ते मुंबई महानगरपालिकेसह १५ प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत आहेत. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अखत्यारीतील रस्त्यांची अवस्था सर्वाधिक दयनीय आहे. एमएमआरडीएकडून रस्ते-उड्डाणपुलांचे बांधकाम करण्यात येते. मात्र त्यानंतर त्याची देखभाल केली जात नसल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी शुकवारी उच्च न्यायालयात केला. पावसाळ्यात रस्त्यांच्या होण्याच्या दयनीय स्थितीबाबत न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी महानगरपालिका आयुक्त न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयासमोर हजर झाले होते. न्यायालयाने त्यांना मुंबईतील २० सर्वाधिक दयनीय रस्त्यांची पाहणी करून, त्यांच्या स्थितीचा आणि दुरूस्तीसाठीच्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्यास सांगितला होता. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी त्यांनी मुंबईतील रस्ते विविध प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत असल्यांचे त्यांची देखभाल करता येत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. एमएमआरडीएच्या अखत्यारीतील पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, नरिमन पॉईंट, कफ परेड परिसरातील रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी राज्य सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी महानगरपालिकेकडे दिली आहे. याच प्रकारे मुंबईतील अन्य रस्तेही सरकारने महानगरपालिकेकडे सोपवल्यास त्यांची योग्य प्रकारे देखभाल करण्याचा दावा चहल यांनी केला. मुंबईतील २० दयनीय रस्ते तीन महिन्यात, राज्यातील डिसेंबरअखेरीपर्यंत सुस्थितीत तातडीची उपाययोजना म्हणून खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी मुंबईतील १२५ किमी रस्त्याचे डांबरीकरण करावे लागणार असल्याचे चहल यांनी सांगितले. त्याचवेळी मुंबईतील २० दयनीय रस्ते तीन महिन्यांत खड्डेमुक्त केले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी न्यायालयाला दिले. दुसरीकडे राज्यातील २० दयनीय रस्ते डिसेंबरअखेरीपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याचे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव साळुंखे यांनी न्यायालयाला दिले. त्याचवेळी शीव-पनवेल महामार्ग खड्डेमुक्त असल्याचा दावाही त्यांनी केला. ३४ हजार तक्रारी आल्याची कबुली प्रत्येक प्रभागाला पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी दीड कोटी रुपये, तर खड्डे दुरुस्तीसाठी ५० लाख रुपये दिले जातात. असे असले तरी या पावसाळ्यात आतापर्यंत ३४ हजार ३९२ खड्डे आणि खराब रस्त्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून पश्चिम उपनगरातील तक्रारी जास्त असल्याची कबुली चहल यांनी दिली.
