मुंबई: राज्यातील तब्बल २७ लाख शासकीय आणि अनुदानित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीपासून निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवा प्रक्रिया आता स्वयंचलित पद्धतीने (ऑटोपायलट मोड) होणार आहेत. यामुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमातींसाठीच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळाला नसल्याप्रकरणी किरण सरनाईक यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी शिक्षकच नव्हेत तर अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवत्तीवेतनाबाबतच्या समस्या सभागृहात मांडल्या. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी असतानाही एकसंध आणि सक्षम मनुष्यबळ (एचआर) यंत्रणा कधीच उभी राहिली नव्हती. याआधी आपण स्वत: मुख्यमंत्री असतानाही ही ही व्यवस्था पूर्णपणे उभी राहू शकली नाही. या व्यवस्थेची आवश्यकता असून सरकारने यासंदर्भात घेतलेल्या आढाव्यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हजारो कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या रखडल्याची कबुली

हजारो कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या सात, आठ, अगदी दहा वर्षांपर्यंत रखडल्याचे दिसून आले आहे. सेवा पुस्तिका, प्रशासकीय विलंब आणि विभागीय प्रक्रियेमुळे अनेक कर्मचारी आपल्या हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ (एचआर) सुधारणांनुसार कर्मचारी रुजू झाल्यापासून निवृत्ती पर्यंतच्या सर्व सेवा प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीद्वारे पूर्ण केल्या जाणार आहेत.

हेही वाचा

नियमित बढत्या, शिस्तभंगाची कारवाईची, पारदर्शक नोंद, वेतन आणि पदोन्नतीचे नियोजन, तसेच पेन्शनची वेळेवर अंमलबजावणी हे सर्व टप्पे आता संगणकीकृत प्रणाली मार्फत केले जातील. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता येईल आणि प्रक्रियेचावेग वाढण्यास मदत होईल. ही प्रक्रिया केवळ एका विभागापुरती मर्यादित न राहता सर्व शासकीय विभागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल. याकरिता प्रत्येक विभागाला प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्याचे आणि आवश्यक पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणार – शिक्षणमंत्री

राज्यात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व अनुकंपा भरती प्रक्रियेबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व अनुकंपा भरती याविषयी सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. शिक्षण मंत्री भुसे यांनी आकडेवारी सादर केली.

२१ फेब्रुवारी २०२४ ते २८ मे २०२५ या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांची विहित कार्यपद्धतीनुसार तपासणी करून संच मान्यता, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. सुधारित अनुकंपा धोरण लागू केले असून, पात्र प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश दिले जातील. तसेच संच मान्यता व इतर शैक्षणिक प्रशासकीय प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याबाबतही शासन विचाराधीन असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.