शिखर बँक आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : रोहित पवारांची दोषमुक्तीची मागणी; विशेष न्यायालयात अर्ज

या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद झाला आहे. प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अहवाल विशेष न्यायालयाने मागील आठवड्यात स्वीकारला होता. त्यामुळे, या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी दाखल केलेले प्रकरण कायम राहू शकत नाही, असा दावा रोहित यांनी दोषमुक्तीची मागणी करताना केला आहे. आपल्याविरुद्ध ईडीने केलेले आरोप हे खोटे असून आपल्याविरुद्ध खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा दावाही रोहित यांनी अर्जात केला आहे.

रोहित यांच्याव्यतिरिक्त, त्यांचे जवळचे सहकारी आणि व्यावसायिक राजेंद्र इंगवले आणि इतर पाच जणांनीही दोषमुक्तीच्या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. खासदार आणि आमदारांच्या प्रकरणांसाठी स्थापन विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी रोहित पवार आणि अन्य आरोपींच्या अर्जाची दखल घेऊन ईडीला त्यावर १७ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, रोहित यांच्यासह अन्य आरोपींविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच, फसवणुकीद्वारे केल्या गेलेल्या साखर कारखान्याच्या लिलावात रोहित पवार हे सहभागी असल्याचे सकृतदर्शनी निष्पन्न होते, असे निरीक्षण नोंदवून पवार यांच्यासह त्यांचे जवळचे सहकारी आणि व्यावसायिक राजेंद्र इंगवले आणि पवार यांच्या मालकीच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेड यांना समन्स बजावले होते. रोहित यांनी त्यानंतर विशेष न्यायालयात हजर होऊन हे समन्स रद्द केले होते. न्यायालयानेही त्यांना जामीन मंजूर केला होता.

ईडीचा आरोप काय ?

ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपांनुसार, कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचे ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी शिखर बँकेने १३ जुलै २००९ रोजी सरफेसी कायद्याअंतर्गत त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर शिखर बँकेने ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी एका कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे अत्यंत कमी किंमत निश्चित करून कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव केला. त्यात बारामती ॲग्रो लिमिटेड व्यतिरिक्त इतर दोन पक्ष बोली प्रक्रियेत सहभागी झाले. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या बोलीला तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले, तर दुसरी बोली लावणारा व्यावसायिक बारामती ॲग्रो लिमिटेडशी संबंधित होता आणि त्याची साखर कारखाना चालवण्याची कोणतीही आर्थिक क्षमता अथवा त्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचा ईडीचा आरोप आहे.