शिखर बँक आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण : रोहित पवारांच्या दोषमुक्ती अर्जावर गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घ्या; ईडीची न्यायालयात मागणी

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद झाला आहे. प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा आर्थिक गुन्हे शाखेचा अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारल्यामुळे या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी दाखल केलेले प्रकरण कायम राहू शकत नाही, असा दावा रोहित पवार यांच्यासह इतर ११ जणांनी दोषमुक्तीची मागणी करताना अर्जातून केला आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर ईडीच्या वतीने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उपरोक्त विनंती केली. कनिष्ठ न्यायालयाने प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल स्वीकारला असला, तरी ईडीने यापूर्वी दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका अद्यापही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे पवार आणि अन्य आरोपींनी दोषमुक्तीसाठी केलेल्या अर्जांवर निर्णय देताना केवळ तांत्रिक बाबींचा विचार केला जाऊ नये, तर ”गुणवत्तेच्या आधारे” निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी ईडीने केली आहे.

ईडीचा आरोप ?

ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपांनुसार, कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचे ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी शिखर बँकेने १३ जुलै २००९ रोजी सरफेसी कायद्याअंतर्गत त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर शिखर बँकेने ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी एका कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे अत्यंत कमी किंमत निश्चित करून कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव केला. त्यात बारामती अॅग्रो लिमिटेड व्यतिरिक्त इतर दोन पक्ष बोली प्रक्रियेत सहभागी झाले. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या बोलीला तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले, तर दुसरी बोली लावणारा व्यावसायिक बारामती अॅग्रो लिमिटेडशी संबंधित होता आणि त्याची साखर कारखाना चालवण्याची कोणतीही आर्थिक क्षमता अथवा त्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचा ईडीचा आरोप आहे.