नगर : न्यायपालिका व विधानमंडळ, संसद यांच्यामध्ये सीमारेषा ठरलेली आहे. विधानमंडळ व संसद यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात शक्यतो न्यायालयात जाऊ नये, असे संकेत आहेत आणि गेले तरी न्यायालयाने त्याची किती दखल घ्यावी, याची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरलेली आहेत. दोघांच्याही एकमेकांच्या हक्काच्या संरक्षणाचा हा प्रश्न आहे, असे सांगत गृहमंत्री दिलीप वळसे यांनी न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य केले. मात्र न्यायालयाचा निकाल मान्य असला तरी, या निकालावर विधानमंडळाकडून काय भूमिका घेतली जाते हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे, असे सांगत त्यांनी संघर्षाचा पवित्राही जाहीर केला आहे. गृहमंत्री वळसे आज शुक्रवारी नगरमध्ये होते. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निकाल जाहीर केला. या संदर्भात बोलताना वळसे म्हणाले,की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत अद्याप हाती आली नाही. निकाल पाहिल्यानंतर त्यावर सविस्तर बोलणे योग्य ठरेल. मात्र न्यायपालिका व विधानमंडळ यांच्यातील सीमारेषा ठरली आहे. यापूर्वीही भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात असे निर्णय झाले होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतलेला नाही तर संपूर्ण सभागृहाने घेतलेला हा निर्णय आहे, तो लोकशाही प्रक्रियेचा एक भाग होता. ‘अभ्यासाअंती योग्य निर्णय’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय अभ्यास करेल व योग्य निर्णय घेईल. हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय नाही तर विधिमंडळात झालेल्या घटनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय आहे. झालेला प्रकार इतका टोकाचा होता त्यामुळेच निलंबन झाले होते. यापूर्वी अनेक ठिकाणी भारतात मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेले आहे. न्यायालयाढच्या निर्णयाची कारणमीमांसा तपासून विधिमंडळ सचिवालय निर्णय घेईल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले.
