मुंबई: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या आर्थिक व सामाजिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना राखीव ठेवाव्या लागतात. या कायद्यानुसार राज्यात ८८८४३ शाळांत ४.९८ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असून या विद्यार्थ्यांसाठी शाळांना दिले जाणारे अनुदान २०१४ सालापासून थकल्याची बाब समोर आली आहे. मागील १२ वर्षांत या शलांचे २९३० कोटी रुपये सरकारकडून थकले असून यामुळे या विद्यार्थ्यांना शाळांकडून योग्य वागणूक मिळत नसल्याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असला तरी संबंधित शाळांना सरकारकडून दिले जाणारे तीन हजार कोटींचे अनुदान थकले आहे. यामुळे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज (मेस्टा) संस्थापकांनी नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचा इशारा दिला असल्याची बाब अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे सरकारच्या निदर्शनास आणली. यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी थकलेले अनुदान लवकरात लवकर देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले. आरटीई अंतर्गत राज्याने ४० टक्के तर केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी दिला जातो. मात्र राज्याकडून ४० टक्के निधीची प्रतिपूर्ती होत नसल्याने केंद्राकडूनही निधी दिला जात नसल्याची बाब ज. मो. अभ्यंकर यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणली. यावर उपाय म्हणून आरटीईच्या कलम ७ अंतर्गत राष्ट्रपती तसेच वित्त आयोगाकडून निधी मिळविण्याचा पर्यायही सरकारकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रतिविद्यार्थी १७ हहजार ६७० रुपये अनुदान
आरटीई अंतर्गत सुमारे ८८४३ शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाच्या निकषानुसार सुमारे ४.९८ लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी सध्या प्रतिविद्यार्थी १७,६७० रुपये इतकी प्रतिपूर्ती दिली जाते. आतापर्यंत सुमारे २९३० कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. आरटीई अंतर्गत नोंदणीकृत शाळांची संख्या ८ ६९९ इतकी असून त्यामध्ये १ लाख १४ हजार ७९२ विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव आहेत. या जागांसाठी आतापर्यंत २ लाख २१ हजार ५५३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. उपलब्ध जागांपेक्षा जवळपास दुप्पट मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
