मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश देणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांना परतावा देण्यास होणाऱ्या विलंबावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. तसेच, या वर्षी अवघ्या सात महिन्यांहून अधिक कालावधीत परताव्याच्या मागणीसाठी १३३ याचिका दाखल झाल्याकडे लक्ष वेधले.
वारंवार दाखल होणाऱ्या या न्यायालयीन प्रकरणांना प्रशासकीय अडचण असे संबोधून, परतावा प्रणालीत आमूलाग्र बदल करण्याचे आणि देयके प्रक्रिया व वितरणासाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. शाळांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणी वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. आपल्या प्रलंबित आरटीई परताव्याची रक्कम देण्याबाबत २६ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही, असा आरोप करून शाळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, शाळांनी ३.६५ कोटी रुपयांच्या रकमेची मागणी केली होती.
न्यायालयाने फटकारल्यानंतर, पूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले जाईल आणि देयक रक्कम चार आठवड्यांच्या आत, म्हणजेच ४ सप्टेंबरपर्यंत वितरित केली जाईल, अशी हमी सरकारने न्यायालयाला दिली. न्यायालयानेही ही हमी स्वीकारून कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यासाठी प्रकरण ७ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केले. अवमान याचिका बऱ्याच अंशी निकाली निघाली असली, तरी या प्रकरणामुळे आरटीई कायद्याच्या कलम १२ (२) अंतर्गत मिळणाऱ्या परताव्याबाबतची वारंवार उद््भवणारी समस्या अधोरेखित झाल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
या वर्षी १ जानेवारी ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत आरटीई परतावा मिळण्याच्या आदेशसाठी १३३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यापैकी मोठ्या संख्येने याचिका आधीच निकाली काढण्यात आल्या आहेत, त्यात संबंधित अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत देयक रकमेवर प्रक्रिया करून ती वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. वारंवार होणाऱ्या या न्यायालयीन प्रकरणांमुळे केवळ शैक्षणिक संस्थांवर टाळता येण्याजोगा त्रास ओढवतो असे नाही, तर सामान्यतः प्रशासकीय पातळीवर सोडवल्या जाणाऱ्या बाबींमुळे न्यायालयाचा वेळही अनावश्यकपणे खर्ची पडतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
प्रशासकीय पडताळणी अनिश्चित काळासाठी नसावी
राज्य सरकारने दावे सादर करण्याची आणि त्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया निश्चित केली असली, तरी त्यानंतरच्या टप्प्यांवर त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कोणतीही अंतिम मुदत नाही. प्रशासकीय पडताळणी हे अनिश्चित काळापर्यंत कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे समर्थन ठरू शकत नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. शाळांचा खर्च सुरूच राहतो, तर त्यांचे परताव्याचे दावे मात्र अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात. परिणामी, संस्थांवर आर्थिक बोजा पडतो, असे नमूद करताना या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्याचे आदेश न्यालयाने सरकारला दिले. यामध्ये प्रत्येक टप्प्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे, देखरेख यंत्रणा उभारणे आणि प्रतिपूर्ती रकमेच्या पुरेसेपणाची तपासणी करणे यांचा समावेश आहे. शिक्षणाचा खर्च वाढत असूनही, २०१६-१७ पासून प्रति बालक प्रतिपूर्तीची रक्कम १७,६७० रुपये इतकीच कायम राहिल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
समिती स्थापन करण्याचे आदेश
या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी तसेच विनाअनुदानित शाळांच्या संघटना व इतर संबंधित घटकांशी चर्चा करण्यासाठी वित्त आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करावी आणि ही प्रक्रिया शक्यतो २०२६ च्या अखेरीस पूर्ण केली जावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
