मुंबई: देशात माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा लागू झाल्यापासून त्यात केंद्र आणि राज्य स्तरावर विविध महत्त्वाच्या सुधारणा आणि नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने जून २०२६ मध्ये राज्यस्तरीय नियमावलीत नवीन बदल लागू केले आहेत. राज्य सरकारने १२ जून रोजी माहिती अधिकार कायद्याच्या राज्य नियमावलीत नवीन २४ तरतुदी लागू केल्या होत्या. त्यानुसार पहिल्या अपिलाच्या वेळी माहिती मागवणाऱ्याला स्वतःच्या बाजूने वकिलाची मदत घेता येणार नाही, माहिती मागवताना त्याचे कारण किंवा सार्वजनिक प्रयोजन स्पष्ट करण्याची सक्ती करण्यात आली होती.
नव्या नियमांनुसार अर्जासाठी १५० शब्दांची मर्यादा आणि ३० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. तसेच अर्जाचे शुल्क भरण्यासाठी UPI पेमेंट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
माहिती अधिकार कायद्यातील या बदलावरुन राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त करीत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. ज्येष्ठ समाज सेवक आण्णा हजारे यांनीही माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना आक्षेप घेत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्त राहूल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे जाऊन आण्णा हजारे यांची मनधरणी करीत आंदोलनाच मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र माहिती अधिकार कायद्यातील बदल स्थगित केल्याशिवाय आंदोलनन मागे घेणार नाही अशी ठाम भूमिका हजारे यांनी घेतली होती. त्यामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हस्तक्षेप करावा लागला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयोगाला पत्र लिहून राज्यातील जनभावना लक्षात घेऊन माहिती अधिकार कायद्यातील बदल स्थगित करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार माहिती आयोगाने बदल स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
