मुंबई : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील मोटार वाहन विभागातील (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप सातव्या दिवशीही सुरू आहे. आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा निर्णय आरटीओ कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे. त्यानुसार सोमवार आणि मंगळवार राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये दोन तासांचे ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल.
मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र यांच्यावतीने १६ जूनपासून राज्यभरातील कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. मात्र, शासन आणि प्रशासनाने मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याऐवजी विविध कारणे पुढे करून कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा आणि दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे. याबाबत १९ जून रोजी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत संपाची सद्यस्थिती, कर्मचाऱ्यांचा मिळालेला प्रतिसाद आणि प्रशासनाची भूमिका यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संघटनेच्या निर्णयानुसार, शासनाने या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास २४ व २५ जूनपासून राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांसमोर बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे.
संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत निर्णयात्मक चर्चा करण्याऐवजी प्रशासनाने धाकदपटशाहीचे तंत्र अवलंबले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यातील विविध पक्षांच्या आमदार आणि खासदारांनी संपाला पाठिंबा दर्शविला असून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तोडगा काढावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाने १९ जून रोजी सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ते उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदांवरील ३८ अधिकाऱ्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नतीचे आदेश मात्र तातडीने काढल्याबद्दल संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने वेळीच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
– विभागाच्या नवीन आकृतीबंधाची तातडीने अंमलबजावणी करणे
– सर्व पदांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करणे
– वर्ग-२ प्रशासकीय अधिकारी पदांच्या पदोन्नती आदेशांना मंजुरी देणे
– पदावनत केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वपदावर पुनर्स्थापित करणे
– लिपिक टंकलेखक व वरिष्ठ लिपिक पदांचे अनुक्रमे परिवहन सहाय्यक व वरिष्ठ परिवहन सहाय्यक असे पदनाम बदल
– वरिष्ठ लिपिक व कार्यालयीन अधीक्षकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणे
– प्रतिनियुक्ती रद्द झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी बदल्या करणे
– प्रशासन विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना बदली कायदा २००५ लागू करणे
