मुंबई : मोटार वाहन विभागातील रखडलेली पदोन्नती, सेवा प्रवेश नियम आणि आर्थिक लाभांच्या मागण्यांकडे शासन, प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संघटनेने तीन टप्प्यांत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असून, १६ जूनपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आरटीओची यंत्रणा ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मोटार वाहन विभागाचा नवीन आकृतीबंध २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासनाने मंजूर केला. या आकृतीबंधामुळे वरिष्ठ पदांमध्ये वाढ होऊन कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मागील साडेतीन वर्षांपासून सेवा प्रवेश नियम अस्तित्वात नसल्याचे कारण पुढे करीत पदोन्नती प्रक्रिया रखडवण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संघटनेच्या संघर्षानंतर प्रशासनाने काही काळासाठी पदोन्नती आदेश जारी केले होते. परंतु हे आदेश अल्पजीवी ठरले आणि तीन महिन्यांतच संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्यभरातील कर्मचारी संतप्त झाले आहेत.
परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी लेखी निर्देश दिले असतानाही परिवहन विभागाने त्यावर कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही केली नसल्याबद्दल संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
मंत्रालयात २०१६ पासून २३ कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. तसेच सेवा प्रवेश नियम नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत मिळणारे १०, २० आणि ३० वर्षांनंतरचे आर्थिक लाभही मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सहाय्यक मोटार वाहन अभियोक्ता पदांसाठी सेवा प्रवेश नियम नसल्याने विभागातील विधि पदवीधर कर्मचाऱ्यांनाही नियुक्तीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे संघटनेने नमूद केले. तसेच लिपिक टंकलेखक आणि वरिष्ठ लिपिक पदांचे अनुक्रमे ‘परिवहन सहाय्यक’ व ‘वरिष्ठ परिवहन सहाय्यक’ असे पदनाम करण्याची मागणीही प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.
विभागातील प्रशासकीय कामकाजातील विसंगतीमुळे सुमारे ४०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे दरवाजे ठोठवावे लागले आहेत. दरम्यान, संघटनेने जाहीर केलेल्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमानुसार २ जून रोजी दोन तास निदर्शने, ९ जून रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप आणि १६ जूनपासून बेमुदत संप करण्यात येणार आहे. शासनाने प्रलंबित मागण्यांवर तत्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे. राज्यातील सर्व आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी अस्तित्वाच्या लढाईसाठी सज्ज राहावे, असे आवाहन मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी केले.
