मुंबई : वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्र प्रक्रियेत नियमांना बगल देऊन अनियमितता करणारे आता प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत. मोटार वाहन अधिनियमातील नमुना ३८ए अंतर्गत निर्गमित फिटनेस सर्टिफिकेटमध्ये आढळलेल्या गंभीर अनियमिततांची सखोल चौकशी करून अहवाल तत्काळशासनाला सादर करण्यात येणार असून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
आरटीओ विभागातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सेवानिवृत्त तसेच, कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार यापूर्वीच विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. प्रमाणपत्रांतील अनियमिततेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी ५ मार्च २०२६ रोजी सह परिवहन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या चौकशीत अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
नमुना ३८ ए जारी झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मूळ नोंदणी प्राधिकाऱ्याने नमुना ३८ जारी करणे बंधनकारक असतानाही काही प्रकरणांत १५ दिवसांनंतर प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. अन्य राज्यातील परिवहन कार्यालयाने नमुना ३८ ए जारी केल्यानंतर महाराष्ट्रातील मूळ नोंदणी प्राधिकाऱ्याकडून नमुना ३८ जारी होणे अपेक्षित असताना काही प्रकरणांत अन्य परिवहन कार्यालयांकडून तो जारी करण्यात आल्याचेही चौकशीत समोर आले आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे राष्ट्रीय परवाना असलेल्या काही वाहनांमध्ये ‘Vehicle Location Tracking Device’ (VLTD) नसतानाही तसेच, १ जानेवारी २०१९ नंतर उत्पादित काही प्रवासी वाहनांना, मोटारसायकल व ऑटोरिक्षा वगळता VLTD नसतानाही फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यात आले. तर आवश्यक वेगमर्यादा यंत्र बसविलेले नसतानाही नमुना देण्यात आला आहे.
या कार्यालयातील प्रकरणे चौकशीच्या केंद्रस्थानी
पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, वाशी, ठाणे, अंधेरी, वडाळा, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील परिवहन कार्यालयांमध्ये अशा स्वरूपाच्या अनियमितता मोठ्या प्रमाणावर आढळल्याचे समितीच्या चौकशीत दिसून आले आहे. ‘वाहनाची फिटनेस तपासणी ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नाही; ती थेट प्रवासी आणि रस्त्यावरील प्रत्येक नागरिकाच्या जीविताशी संबंधित आहे. नियमांना बगल देऊन अपात्र वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार गंभीर आहे. चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतली आहे.
एटीएस व्यवस्थेलाही शिस्तीची चौकट
भविष्यात अशा अनियमित कारभाराला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने ‘Automated Testing Station’ (ATS) व्यवस्थेबाबतही महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ता सुरक्षेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या वाहन फिटनेस तपासणीमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कठोर नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्रातील खासगी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनमध्ये मोटार वाहन निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत तसेच, अन्य आवश्यक बाबींचा समावेश करून राज्यातील सर्व एटीएसच्या संचालनासाठी एकसमान आणि कठोर मानक कार्यपध्दती (SOP) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
