मुंबई: राज्याच्या परिवहन विभागांमध्ये(RTO) वर्षा सुरू असलेल्या गैरकारभाराची विशेष चौकशी पथकाच्या माध्यमातून तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण केली जाईल. अशी महत्वपूर्ण घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत केली. त्याचप्रमाणे विदर्भातील आरटीओ अधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने चालविलेल्या रॅकेटची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
आरटीओ मध्ये काही अधिकाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून चोरीच्या काड्या नोंदणी करणे परराज्य वाहनांची मागणी करून राज्याचा खर्च वेगळी करणाऱ्या डोळ्यांना मदत करणे असे उद्योग चालविले आहेत. गेल्या अनेक वर्ष सुरू असलेल्या या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी श्रीमती प्रियांका नारनवरे (IPS)यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यांची विशेष तपास पथक (SIT) नेमले असून एका महिन्यात यांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
परिवहन विभागातील कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शिस्त प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, RTO कार्यालयांतील कथित अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची निष्पक्ष, सर्वंकष व वस्तुनिष्ठ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. चौकशी अहवालाच्या आधारे आवश्यक त्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येतील.
राज्याच्या परिवहन व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक प्रशासन उभारण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले.
सध्या राज्यभरात साडे तीन लाख अनधिकृत अँप आधारित बाईक सुरू आहेत त्यांच्यावर कारवाई देखील करण्यात येत असते मात्र काही तांत्रिक अडचणी मुळे या ऍप वर कारवाई करणं शक्य झालं नाही. येत्या एक ऑगस्ट पासून यासाठी नवीन परवाने सुरू करण्यात येतील अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली, याबाबतचा प्रश्न दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केला होता त्यावर सुनील प्रभू यांनी उपप्रश्न विचारला.
याआधी अशा अनधिकृत बाईकवर कारवाई करताना त्यांचे देशभरातील ऍप एकच असल्याने शक्य होत नव्हतं. तरीही आताही कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र आता नियमात बदल करून नवीन परवाने देताना स्थानिक वास्तव्याचा दाखला असणाऱ्या तरुणांना बॅच असल्यास परवाने दिले जातील अशी माहिती देखील सरनाईक यांनी यावेळी दिली.
