Depreciating Currency Impacts the Common Man & Indian Economy: मुंबईः डॉलरपुढे दिवसेंदिवस ठुसका ठरत असलेला रुपया हा एप्रिलपासून मोठ्या गतीने घरंगळत आला आणि बुधवारी त्याने नव्वदीच्या भावनिक पातळीलाही भेदले. हे पाहता आपल्या घरची अर्थव्यवस्था ही चिंताकारक बनली असे म्हणायचे तर, उलट जुलै ते सप्टेंबर काळात तिची गती दमदार ८.२ टक्क्यांवर राहिल्याचेही ताजी आकडेवारी सांगते. म्हणूनच रुपयाच्या ताज्या अवमूल्यनाचा थांग लावताना, त्याचे एकूण अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर होऊ शकणारे परिणाम लक्षात घ्यावे लागतील.
चालू वर्षात २ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेने जगातील सर्वच राष्ट्रांवर सज्जड आयात शुल्क लादण्याची केलेली घोषणा ही रुपयाच्या मोठ्या घसरंगुडीची सुरुवात होती. तेव्हापासून तो अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत तब्बल ५.५ टक्क्यांनी आपटला आहे. जगातील सर्व प्रमुख आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या चलनांच्या तुलनेत झालेली ही सर्वाधिक घसरण आहे.
ऑगस्टमध्ये भारताच्या निर्यातीवर ५० टक्क्यांच्या दंडात्मक शुल्कभाराच्या अमेरिकेच्या निर्णयातून ही घसरण वाढतच गेली. ऑगस्ट महिनाअखेरीस डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने इतिहासात पहिल्यांदा ८८ ची पातळी ओलांडली आणि आता बुधवारी (३ डिसेंबर) त्याने ९०.१५ चा तळ गाठल्याचे दिसले. म्हणजेच अमेरिकेच्या आयातशुल्कामुळे सुरु झालेली घसरण ही आता त्या शुल्कापासून मुक्तता देणाऱ्या व्यापार वाटाघाटीबाबत अनिश्चिता वाढल्याने आणखी बळावत गेली आहे.
सर्वाधिक आपटी रुपयाची
एप्रिलपासून अंदाज घेतल्यास, डॉलरच्या तुलनेत घसरण झालेल्या चलनांमध्ये रुपया जगात सर्वाधिक ५.५ टक्के गडगडला आहे. रुपयाखालोखाल, जपानचा येन ४.४ टक्के, फिलिपाइन्सचा पेसो ३.७ टक्के, दक्षिण कोरियाचा वॉन २.६ टक्के आणि इंडोनेशियन रुपयाचे ०.४ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. मात्र याच कालावधीत, दक्षिण आफ्रिकी चलन रँडने डॉलरच्या तुलनेत ९.३ टक्क्यांनी, रशियाच्या रूबलने ८.३ टक्के, तर मलेशियाचे रिंगिट ७.४ टक्क्यांनी मजबूत झाल्याचेही दिसून येते.
रुपयाच्या ढासळण्यामागील कारणांचे समर्पक उत्तर नसल्याने, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बचावासाठी डॉलरच्या मूल्यवर्धनाची ढाल अनेकवार वापरली आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुनरागमनाने डॉलरचे भलतेच फावले आहे, हेही खरेच आहे. तरी ‘धष्टपुष्ट डॉलर हे तर एक जागतिक संकटच, त्याला आपण तरी काय करणार?’ अशी खुद्द अर्थमंत्र्यांनीच हतबलता व्यक्त करणे आणि वेगवेगळ्या मंचावरून ती बोलूनही दाखविणे ही गोष्ट विरोधकांच्या टीकेची धनीही ठरली आहे.
दांडग्या डॉलरचे संकट
डॉलरच्या प्राबल्यापुढे जगातील अन्य चलनांच्या तुलनेत रुपयाची शरणागती मोठी आहे इतकेच नाही, तर दीर्घावधीत रुपयाचे मूल्य सर्व प्रमुख चलनांच्या बाबतीतही ढेपाळले आहे. जसे २०२२ च्या सुरुवातीपासून डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७४.३० वरून आता ९०.१५ असा गडगडला आहे. म्हणजेच प्रत्येक डॉलर मूल्यातील आयातीसाठी भारतीय आयातादाराला आता जवळपास १६ रुपये जास्त मोजावे लागत आहेत. ही जवळपास १८ टक्क्यांची वाढ आहे. याचा पहिला वाईट परिणाम, गेल्या महिन्यांतील भारताच्या आयात-निर्यातीचे आकडे दर्शवितात. आयात आणि निर्यात या दोहोंतील तफावत अर्थात व्यापार तूट फुगून ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी ४,१६८ कोटी डॉलरवर गेली आहे.
तरी अवमूल्यन वाईट कसे नाही?
रुपयाची ताजी कमजोरी ही तितकीशी बेचैन करणारी नाही, अशी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची रुपयाच्या नव्वदीच्या नीचांकानंतरची प्रतिक्रिया आहे. ‘माझी झोप उडून जाईल’ इतकी प्रतिकूल परिस्थिती नसल्याचे ते म्हणाले. बुधवारीच स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांचा रुपयाच्या अवमू्ल्यनाचे विश्लेषण करणारा अहवाल प्रसिद्ध झाला, त्यानेही असा निष्कर्ष नोंदविला आहे. अहवालाच्या मते, डॉलरच्या बदल्यात रुपयाची शरणागती जगात सर्वाधिक आहेच, पण त्या बरोबरीनेच रुपयाच्या मूल्यात ब्रिटिश पौंड (१४.३ टक्के), युरो (९.४ टक्के) इतकेच काय जपानी येन आणि चिनी युआनच्या तुलनेत वर्षभरात मोठी घसरण झाली आहे. ही देशाच्या परराष्ट्र व्यापाराच्या दृष्टीने अनुकूल घटनाच असल्याचे स्टेट बँकेचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. सौम्य कांती घोष नमूद करतात.
याला कारण रुपयाचा ‘वास्तविक प्रभावी विनिमय दर’ हा भारताकडून व्यापार सुरू असलेल्या जगातील अन्य राष्ट्रांच्या चलनांच्या तुलनेत समान स्तरावर आहे. आर्थिक परिभाषेत याला ‘रिअल इफेक्टिव्ह एक्स्चेंज रेट (रिअर)’ म्हटले जाते. हा द्विपक्षीय व्यापारात कोणाचे पारडे जड हे मापणारा एक सर्वमान्य निर्देशांक असून, रिझर्व्ह बँकेकडून तो दरमहा जगातील ४० प्रमुख चलनांच्या तुलनेत निर्धारित केला जातो. हा निर्देशांक गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये १०८.१ अशा सार्वकालिक उच्चांकावर होता, तो यंदाच्या ऑक्टोबरमध्ये ९७.५ असा सात वर्षातील नीचांकावर रोडावला आहे. रिअर १०० पेक्षा जास्त असल्यास रुपया ‘अधिक मौल्यवान’ (ओव्हरव्हॅल्यूड) आहे असा अर्थ होतो, म्हणजेच निर्यात महाग होते आणि आयात स्वस्त होते. त्या उलट तो १०० पेक्षा खूप कमी असणे भारताच्या निर्यात स्पर्धात्मकतेला पूरक ठरते. भारताने अलिकडे पूर्ण केलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या जोडीला रुपयाचे अवमूल्यन हे निर्यात व्यापाराच्या बरकतीला म्हणूनच उपकारकच ठरते.
सर्वसामान्यांचे भोग टळणार काय?
व्यावहारिक अर्थाने पाहायचे झाल्यास, कमजोर रुपयामुळे सर्वसामान्यांच्या वाट्याला महागाई आणि खर्चात वाढीचे भोग येणे टळणार नाहीत. खनिज तेलाची आयात ही भारताला न टाळता येणारीच आहे, त्याचे व्यवहार, तसेच सोन्यासह अन्य धातूंच्या किमती आजही प्रामुख्याने अमेरिकी डॉलरमध्येच ठरतात. युरो, पौंड, येनच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य काय, याचा तेथे काही उपयोग नसतो.
परदेशात पर्यटनाचे स्वप्न पूर्ण करताना मध्यमवर्गीयांना विचार करावा लागेल. परदेशात शिक्षणासाठी असलेल्या मुला-मुलींच्या खर्चातही याच मात्रेने वाढ होईल. भारतीय कंपन्यांना लागणारा कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे घटक, आयातीत धातू आणि रसायनांच्या किमतीही यामुळे वाढणार. पर्यायाने त्यापासून देशात उत्पादित वस्तूंच्या किमतीही कडाडणार. भारतीय कंपन्यांनी परदेशांतून डॉलरमध्ये उभारलेल्या कर्जाचा बोजा याच प्रमाणात वाढणार. मुख्य म्हणजे देशातील इंधनाची गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आयात होणाऱ्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीही वाढल्या तर, त्यातून आता नियंत्रणात आलेल्या महागाईचा भडका उडविणारा परिणामही दिसून येईल. कारण पेट्रोल, डिझेल तसेच खाद्यतेलाच्या दरवाढीचा सर्वच चीज-वस्तू, सेवांच्या किमती चढविणारा परिणाम होत असतो.
ई-मेलः sachin.rohekar@expressindia.com
