उमाकांत देशपांडे मुंबई : बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाविरोधात कायदेशीर आणि केंद्र सरकारदरबारी संघर्ष करण्याचा निर्णय रुपी बँकेने घेतला आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृह व सहकार मंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेही दाद मागण्यात येणार असल्याचे बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी लोकसत्ता शी बोलताना सांगितले. बँकेने गेल्या सहा वर्षांत ३३६.४१ कोटी रुपयांची वसुली केली असून सुमारे ७३ कोटी रुपये नफा कमावला आहे. बँकेने सुधारित ठेव विमा योजनेनुसार ९९ टक्के ठेवीदारांचे पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींपोटी सुमारे ७०० कोटी रुपये परत केले. पण पाच लाखांहून अधिक रकमेच्या ४५०० ठेवीदारांचे सुमारे ३५० कोटी रुपये अद्याप द्यायचे आहेत. पण बँकेची सुमारे ८८४ कोटी रुपयांची रोखता अबाधित आहे. बँकेने सातत्याने गेल्या सहा वर्षांत चांगली कामगिरी करुनही रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग परवाना रद्द केला. हा निर्णय अतार्किक व अन्यायकारक आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कायदेशीर सल्लामसलत सुरू असून वकिलांच्या सूचनेनुसार उच्च न्यायालय आणि केंद्रीय अर्थखात्याकडे अपील दाखल करण्यात येईल, असे पंडित यांनी सांगितले. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी बँकेच्या शाखा आहेत, तेथील आमदार, खासदार व नगरसेवकांना बँकेकडून पत्रे पाठविली जातील आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेची कारवाई मागे घेण्याची मागणी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडे करण्याची विनंती केली जाईल. बँकेतर्फेही पंतप्रधान, केंद्रीय सहकार मंत्री, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे दाद मागितली जाईल, असे पंडित यांनी स्पष्ट केले. लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेतून आणि स्वदेशी चळवळीचा भाग म्हणून १९१२ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या रूपी सहकारी बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१३ मध्ये निर्बंध आणले व राज्य सरकारने प्रशासक नियुक्ती केली. सुधीर पंडित यांना २०१६ मध्ये प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. गेल्या सहा वर्षांत सुमारे ३३६ कोटी रूपये कर्जवसुली करण्यात आली असून पुढील तीन-चार वर्षांत १०० कोटी रुपये आणखी वसूल होतील. बँकेच्या विविध शहरांमध्ये नऊ इमारती असून त्यांची बाजारभावाने असलेली किंमत ८५ कोटी रुपये आहे. बँकेत २०१३ मध्ये ८९३ कर्मचारी होते. पण सेवा आणि स्वेच्छानिवृत्तीनंतर ही संख्या २२० वर आली आहे. तरीही बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णय अयोग्य व अन्याय्य असल्याची बँकेची भूमिका आहे. सहकारी बँकांना वेगळा न्याय का? रिझव्‍‌र्ह बँकेचा खासगी बँकांना एक न्याय आणि सहकारी बँकांना वेगळा न्याय का, असा सवाल पंडित यांनी केला. यस बँक व अन्य खासगी बँकांच्या प्रश्नात आणि सहकारी बँकांच्या प्रश्नांत रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका वेगवेगळी आहे. गोखले इन्स्टिटय़ूटने बँकेसंदर्भात नामांकित अर्थतज्ज्ञांच्या समितीमार्फत अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. त्यांनीही बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सुमारे ५३७ कोटी रुपयांच्या उणे नक्त मूल्याचा मुद्दा वगळता लेखा परीक्षण अहवाल, रिझव्‍‌र्ह बँक तपासणी अहवालात कोणत्याही गंभीर त्रुटी आढळून आलेल्या नाहीत. विमा ठेव महामंडळास सुमारे ७०० कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज असून ते पुढील सहा ते दहा वर्षांत फेडायचे आहेत. तरीही बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला. त्याआधी बाजू मांडण्याची संधीही दिली नाही, आदी बाबी कायदेशीर लढाईत उपस्थित केल्या जातील, असे पंडित यांनी नमूद केले. देवेंद्र फडणवीस व शरद पवार यांची मदत बँकेपुढे गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेल्या अडचणीच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार वंदना चव्हाण यांनी लक्ष घालून तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व नंतर निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे बँकेचे प्रश्न मांडण्यास मदत केली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पण भाजप नेत्यांकडून पक्षश्रेष्ठींकडे राज्यातील सहकारी बँकांच्या अडचणी व रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अधिकाऱ्यांची असहकाराची भूमिका याबाबत ठाम भूमिका सातत्याने मांडली जात नसल्याने केंद्र सरकारकडे सहकारी बँकांना कोणीही वाली नाही. केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी संस्था व बँकांना अनुकूल भूमिका घेण्याबाबत राज्यातील ज्येष्ठ भाजप नेत्यांकडून गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची सहकारी क्षेत्रातील मान्यवरांची तक्रार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने धोरण बदलणे गरजेचे - अजित पवा्रर पुणे : रूपी चांगल्या बँकेत विलीन करण्याबाबत आमच्या पातळीवर प्रयत्न केला. मात्र, ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ने (आरबीआय) रूपीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढला. पुण्यातील पाच-सहा बँका अडचणीत आहेत. या बँका विलीन करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. ठरावीक उद्योगपतींची कर्जे माफ केली जातात. मग सहकारी बँकांबाबत दुजाभाव का केला जातो? ज्या अधिकारी, संचालक, कर्जदारांनी चुका केल्या त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. मात्र, रूपीप्रमाणे सहकारी बँकांचा बँकिंग परवानाच रद्द करणे चुकीचे आहे. आरबीआयने हे धोरण बदलणे गरजेचे आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शनिवारी केली. अशाप्रकारचे धोरण घातक असल्याचे आम्ही यूपीए सरकार असताना कळवले होते.’
