मुंबई : राज्यात पावसाने ७९५ महसूल मंडळात २१ दिवसांपेक्षा अधिक ओढ दिली आहे. दुबार पेरणी आता शक्य नाही तसेच खरीप हंगामातील शेमालाच्या उत्पादानात ५० टक्के पेक्षा अधिक घट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना विमा भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम अग्रीम मिळावी, असे प्रयत्न राज्य सरकारने चालवले आहेत. यासंदर्भात महसूल प्रशासन आणि विमा कंपन्या यांनी नजर पाहणी करावी, असे आदेश विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोन दिवसांत पीक विमा कंपन्यांशी चर्चा करणार आहेत.
यंदा राज्यात १ कोटी ७० लाख ४८ हजार ९६३ शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरला आहे. पावसाने २२ दिवस खंड दिल्यास विमा धारक शेतकरी विमा रक्कमेच्या एकुण भरपाईतील २५ टक्के रक्कम अग्रीम मिळण्यास पात्र ठरतो. राज्यात ७९५ महसूल मंडळांत २१ दिवस पावसाने खंड दिला असून ४९८ महसूल मंडळात १८ ते २१ दिवस ओढ दिली आहे. राज्यात २३१७ महसूल मंडले आहेत. एकूण २५६ तालुक्यांना फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळावी, असे सरकारचे नियोजन आहे.
यंदा ११ कंपन्या पिक विमा योजनेत सहभागी आहेत. सध्या परिस्थितीत पिक विम्याची पहिली कळ जाहीर करणे शक्य आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी नजर पाहणी करावी, असे विभागीय आयुक्तांनी आदेश दिलेले आहेत. ‘यासंदर्भात मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोललो आहे. ते विमा कंपन्यांशी चर्चा करणार आहेत’, असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. पावसाची सध्या ६० ते ७० टक्के तूट आहे. पावसाने ओढ दिलेले जे महसूल मंडळे आहेत, त्यात अनेकदा अल्पसा पाऊस पडतो आहे. त्यावर बोट ठेवत पिक विमा कंपन्या अग्रीम रक्कम देण्यास नकार देण्याची शक्यता आहे. म्हणून याप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती कृषी विभागाकडून करण्यात आली आहे.
