‘शबरीमला’च्या पुनरावलोकनाला ”अंनिस”चे आव्हान, पुनरावलोकनाची मागणी म्हणजे विवेकवादी विचार नाकारण्यासारखे

बहिष्कृत करणाऱ्या रूढींपेक्षा विवेक, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि समानतेला प्राधान्य देणाऱ्या घटनात्मक चौकटीला पाठिंबा देण्याच्या हेतुने अंनिसचे सदस्य हमीद दाभोलकर आणि नंदिनी जाधव यांनी वरिष्ठ वकील संजय हेगडे, आशिष कुमार आणि असम तन्वीर यांच्यामार्फत हस्तक्षेप याचिका केली आहे व उपरोक्त मागणी केली आहे. या आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणीची शक्यता आहे.

अंनिसच्या हस्तक्षेप याचिकेनुसार, धर्मनिरपेक्षता जाणीवपूर्वक अलौकिकतेच्या किंवा अंधश्रद्धांच्या सर्व प्रकारांचा निषेध करते आणि हे मूलतः धर्म किंवा धार्मिक श्रद्धेचे विषय नाहीत. धार्मिक प्रथांची वैधता व्यक्तीच्या हक्कांच्या आणि सामाजिक प्रगतीसाठी राज्याच्या वैधतेच्या चौकटीत तपासली गेली पाहिजे. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणे हे मासिक पाळीमुळे होणाऱ्या विधीवत अपवित्रतेच्या कल्पनेवर आधारित आहे.

या कल्पनेला घटनात्मक नैतिकतेमध्ये कोणताही आधार नाही. ही एका अंधश्रद्धेच्या काळातील प्रथा असून त्यावर मात करण्याची परवानगी संविधानाच्या अनुच्छेद ५१अ (ह)ने नागरिकांना आहे. त्यामुळे, पुनरावलोकनाच्या माध्यमातून अशा प्रथेला पाठिंबा देणे म्हणजे संविधानात अंतर्भूत असलेल्या विवेकवादी विचारांना नाकारण्यासारखे होईल. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवण्याचे मूलभूत कर्तव्य निष्फळ ठरेल, असा दावाही दाभोलकर आणि जाधव यांनी याचिकेत केला आहे.

इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन विरुद्ध केरळ सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने २०१९ मध्ये, १० ते ५० वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश नाकारण्याची प्रथा ही संविधानाच्या अनुच्छेद २५(१) अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे नमूद करून घटनाबाह्य ठरवली होती. तसेच, केरळ हिंदू सार्वजनिक पूजास्थळे (प्रवेशाची परवानगी) नियम, १९६५ मधील नियम ३(ब) देखील रद्द केला होता. ही प्रथा रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच होता, असेही दाभोलकर आणि जाधव यांनी हस्तक्षेप याचिकेत म्हटले आहे.

भगवान अय्यप्पांचे भक्त हा एक वेगळा धार्मिक पंथ नाही. त्यामुळे, या प्रथेला एक आवश्यक धार्मिक प्रथा म्हणून कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. शिवाय, पुनर्विलोकनाचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित आहे. त्यामुळे, २०१९च्या निकालाच्या पुनर्विलोकनाची आवश्यकता नाही, असा दावा अंनिसने याचिकेद्वारे केला आहे. याउलट, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सुविचारित आहे. तसेच. तो घटनात्मक नैतिकता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांना प्रोत्साहन देणारा आहे. संविधान हा एक धार्मिकदृष्ट्या तटस्थ दस्तऐवज असून मानवनिर्मित धार्मिक निर्बंध त्याच्या आज्ञांचे पालन करणारे असले पाहिजेत, असेही अंनिसने हस्तक्षेप याचिकेत म्हटले आहे.

म्हणून पुनर्विलोकन शक्य नाही

सर्वोच्च निर्णयाच्या पुनर्विलोकनासाठी कांतारू राजीवारू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात सदस्यांच्या व्यापक खंडपीठाकडे वर्ग केले. हा प्रश्न इतर गोष्टींसह, अनुच्छेद २५ आणि २६ मधील परस्परसंबंध, नैतिकता आणि घटनात्मक नैतिकता यांचा अर्थ, आवश्यक धार्मिक प्रथांच्या सिद्धांताची व्याप्ती, आणि जनहित याचिकेद्वारे धार्मिक प्रथांना आव्हान देण्याचा गैर-सदस्यांचा अधिकार यांसंबंधी आहेत. तथापि, पुनर्विलोकन म्हणजे छुप्या स्वरूपातील अपील नव्हे.

किंबहुना, पुनर्विलोकनाचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित आहे आणि पुनर्विलोकनासाठी कोणतेही कारण अस्तित्वात नाही. एखादी गंभीर चूक किंवा अभिलेखावरील त्रुटी उघड दिसते, तेव्हाच पुनर्विलोकन लागू होते. केवळ दोन दृष्टिकोन असण्याची शक्यता पुनर्विलोकनासाठी आधार ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने चंद्र कान्टे विरुद्ध एस. के. हबीब प्रकरणात स्पष्ट केले होते. तर केशव मिल्स कं. विरुद्ध सीआयटी प्रकरणात न्यायालयाने पर्यायी दृष्टिकोन अधिक वाजवी वाटतो या कारणास्तव वारंवार होणाऱ्या पुनर्विलोकनांमुळे कायदा अनिश्चित होण्याची शक्यतेबाबत सावध केले होते.

तसेच, सकारण दिलेल्या निकालात बदल करण्यापूर्वी, न्यायालयाने कथित त्रुटीचे स्वरूप आणि सार्वजनिक उपद्रव व प्रशासकीय गोंधळाचा धोका यांची तुलना केली पाहिजे, असे नमूद केल्याकडे दाभोलकर आणि जाधव यांनी आपल्या हस्तक्षेप याचिकेत लक्ष वेधले आहे.

फेटाळलेल्या मुद्यांआधारेच पुनरावलोकनाची मागणी

इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन (उपरोक्त) प्रकरणातील बहुमताचा निकाल तीन प्रतिपादनांवर आधारित होता आणि सर्व पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी तो एकमताने दिला होता. तथापि, हा निकाल देताना न्यायालयाने योग्य त्या विचारांती फेटाळलेले मुद्देच कांतारू यांनी पुनरावलोकन याचिकेद्वारे उपस्थित केले असून ते अस्वीकारार्ह असल्याचेही निकालाचे पुनरावलोन शक्य नसल्याचा दावा करताना दाभोलकर आणि जाधव यांनी म्हटले.

याचिकेतील मागण्या

इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन विरुद्ध केरळ सरकार प्रकरणात २०१९ मध्ये दिलेला निकाल कायम ठेवावा. बहिष्कृत करणाऱ्या धार्मिक रूढींपेक्षा घटनात्मक नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, लैंगिक समानता आणि मानवी प्रतिष्ठा श्रेष्ठ आहेत हे निश्चित करावे. तसेच, न्यायाच्या हितासाठी योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी दाभोलकर आणि जाधव यांनी ह्स्तक्षेप याचिकेद्वारे केली आहे.