मुंबई : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या दक्षिण मुंबईतील ‘अँटिलिया’ या निवासस्थानाबाहेर सापडलेली स्फोटके व त्यानंतर व्यावसायिक मनसुख हिरेन याच्या झालेल्या हत्येप्रकरणी पाच वर्षांहून अधिक काळ अटकेत असलेला बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला जामीन मंजूर करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ७ ऑक्टोबरपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे, वाझे याला तूर्त कारागृहातच राहावे लागणार आहे.
वाझे याला जामीन मंजूर करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, एनआयएचे थोडक्यात म्हणणे ऐकल्यावर व वाझे याच्यातर्फे कोणी उपस्थित नसल्याची बाब विचारात घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी ठेवली. तसेच, एनआयएची मागणी मान्य करून वाझे याला जामीन मंजूर करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला तोपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली. या आदेशाबाबत कारागृह प्रशासनाला कळवण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांनी हे प्रकरण ऐकू शकत नसल्याचे स्पष्ट करून त्यापासून स्वतःला दूर ठेवले.
दरम्यान, विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर यांनी वाझे याला जामीन मंजूर करताना या प्रकरणी बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) दहशतवादाचे आरोप लागू करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. याशिवाय, अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली एसयूव्ही गाडी उभी करण्याबाबतच्या सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादात मोठी त्रुटी असल्याकडेही न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले. त्यानुसार, अंबानी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा जबाब नोंदवला गेला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
वाझे याला नेमके कोणाच्या मनात दहशत निर्माण करायची होती, याबाबत सरकारी पक्षाने कोणताही ठोस युक्तिवाद मांडलेला नाही. त्याला अंबानी कुटुंबीयांच्या मनात दहशत निर्माण करायची होती हे गृहित धरले, तरीही कोणाच्याही मनात व विशेषतः अंबानी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात अशी कोणतीही दहशत निर्माण झाली होती, हे मान्य करणे अशक्य आहे. आतापर्यंत अंबानी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचा किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकाचा ‘फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६१ किंवा १६४ अन्वये कोणताही जबाब नोंदवण्यात आलेला नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
विश्वासार्हता धोक्यात आणणारी बाब
प्रकरणातील पीडितांची चौकशी करण्यात अपयश आल्याबद्दलही विशेष न्यायालयाने एनआयएवर कठोर शब्दांत टीका केली. अंबानी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे जबाब न नोंदवण्यामागे काहीही कारणे असली, तरी तपास यंत्रणेची विश्वासार्हता धोक्यात आणणारी ही एक गंभीर बाब आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. एनआयएच्या दाव्यानुसार, अंबानी कुटुंबीयांत दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने स्फोटकांनी भरलेली गाडी त्यांच्या निवासस्थानाजवळ उभी करण्यात आली होती. परंतु, घटनेनंतर लक्ष्य करण्यात आलेले मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे दैनंदिन व्यवहार सामान्यतः आणि सहजपणे सुरू होते होते. तसेच, एनआयएचे कार्यालय आणि अँटिलिया हे अक्षरशः एकमेकांना लागूनच आहेत हेही न्यायालयाने एनआयएच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित करताना अधोरेखित केले. त्याचप्रमाणे, ही चूक म्हणजे निव्वळ अकार्यक्षमता नसेल, तर त्याकडे अत्यंत खेदजनक बाब म्हणून पाहिले पाहिजे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
खून, दहशतवादी कृत्याचा थेट परिणाम नाही
एनआयएच्या आरोपानुसार, खंडणी उकळण्यासाठी आणि आपली प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवण्यासाठी वाझे याने स्फोटके असलेली एसयूव्ही अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ उभी केली होती. त्यानंतरच्या घटनाक्रमात मनसुख हिरेन याचा खून करण्यात आला. त्याने स्फोटके ठेवल्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिल्याने त्याला मारण्यात आले. विशेष न्यायालयाने हिरेन याचा खून झाल्याचे मान्य केले. परंतु, हा खून म्हणजे एखाद्या दहशतवादी कृत्याचा थेट परिणाम नव्हता, असा निष्कर्ष काढला. या प्रकरणातील मुख्य सह-आरोपी माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा आणि सुनील माने यांना यापूर्वीच जामीन मिळल्याकडे लक्ष वेधून समानतेचे तत्त्व वाझे यालाही लागू होते व तो अटक झाल्यापासून म्हणजेच मार्च २०२१ पासून कारागृहात असल्याचे विशेष न्यायालयाने त्याला जमीन मंजूर करतना नमूद केले.
