१८ वर्षांपूर्वीच्या सरकारी धोरणानंतरही सफाई कर्मचारी हक्काच्या घराविना; उच्च न्यायालयाचा महापालिकेच्या भूमिकेबाबत संताप, आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास नकार

सफाई कर्मचारी हे सर्वाधिक शोषित, उपेक्षित आणि असुरक्षित कामगार वर्गापैकी एक आहेत. त्यांना कायमस्वरूपी निवारा मिळवून देण्याच्या सरकारच्या जाहीर धोरणांतर्गत असलेल्या हक्कांच्या बाबतीत, पद्धतशीर दुर्लक्षाचा सामना करावा लागणे योग्य नाही, असे ताशेरे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ओढले. त्याचवेळी, महानगरपालिका आयुक्तांना प्रशासनाच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्यासाठी आणि सर्व महानगरपालिका मालमत्तांचा ताबा व त्यांच्या वापराची शक्यता यांचा तपशील देणारे सर्वसमावेशक व नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. अखिल भारतीय सफाई कामगार आणि जनरल युनियन तसेच दोन स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या तीन याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.

झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण आणि खासगी विकासकांना हस्तांतरण यामुळे सार्वजनिक जमिनीचा मोठा भाग महानगरपालिकेच्या ताब्यातून गेला असतानाही, महापालिकेचा स्वतःचाच अत्यावश्यक कर्मचारी वर्ग मात्र वंचित राहिला आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीमध्ये ते सर्वात खालच्या स्तरावर आहेत या कारणास्तव प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. यापूर्वी सादर केलेल्या माहितीनुसार, महापालिका हजारो भाडेपट्ट्यावरील जमिनी, भाडेकरू असलेल्या मालमत्ता आणि सुविधांसाठीच्या भूखंडांचे व्यवस्थापन करते. तथापि, ऑक्टोबर २००८ मध्ये धोरण लागू झाल्यापासून महापालिकेने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी जमिनीचा एक इंचही भूखंड उपलब्ध करून दिलेला नाही याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले.

अन्यथा न्यायालयच समिती स्थापन करेल

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे सर्व प्रकारे रक्षण करण्याच्या घटनात्मक तत्त्वांचा विचार करता, कायदा महानगरपालिकेला त्यांच्याशी भेदभाव करण्याची परवानगी देत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, महानगरपालिकेने आपल्या उपलब्ध मालमत्तेबाबत पूर्ण पारदर्शकता राखली नाही, तर महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनींची तपासणी करण्यासाठी आणि त्यांच्या उपयुक्ततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी न्यायालय एक स्वतंत्र समिती स्थापन करू शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला.