मुंबई : साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या ५५ वर्षीय व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत म्हणून महापौर रितू तावडे यांनी १० लाख रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता महिना उलटून गेला तरीही मदतीची रक्कम कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे दुःखाच्या प्रसंगी केलेल्या घोषणा केवळ प्रसिद्धीपुरत्याच असतात का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, घोषणेनंतर आर्थिक मदतीबाबत विचारणा करण्यासाठी महापौरांनी एकदाही फोन केला नाही, अशी तक्रार कुटुंबीयांनी केली.
साकीनाका येथील खैरानी मार्गावर २ जुलै रोजी महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण प्रचालन खात्यामार्फत मॅनहोलवर ‘संरक्षक जाळी’ बसविण्याची कार्यवाही सुरू होती. मात्र, त्यावेळी उघड्या मॅनहोलशेजारी रस्ता रोधक किंवा कोणताही सूचना फलक लावलेला नव्हता. रस्त्यावरून चालताना असलम शेख (५५) यांना उघड्या मॅनहोलचा अंदाज आला नाही आणि ते मॅनहोलमध्ये पडले. दरम्यान, पाण्याचा प्रवाह अधिक असल्याने अनेक तास ते सापडले नव्हते. अग्निशमन दलाच्या अथक प्रयत्नांनंतर दुपारी शेख यांचा मृतदेह सापडला.
प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे घडलेल्या या घटनेनंतर रितू तावडे यांनी पिडीत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. तसेच, व्यक्तीच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्याची तावडे यांनी घोषणा केली. मात्र, घटना घडून महिना उलटल्यानंतरही मदत न मिळाल्याने कुटुंबियांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पीडीत कुटुंबाची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. मृत व्यक्तीचे दोन भाऊ आणि त्यांचे कुटुंबीय एकाच घरात राहते. रोजंदारीवर त्यांचा उदरनिर्वाह होतो.
दुर्घटनेनंतर महापालिकेतील दोन अधिकाऱ्यांनी आर्थिक मदतीबाबत आमच्याशी संपर्क साधला. मात्र, महापौरांनी पाठपुरावा करण्यासाठी एकदाही संपर्क साधला नाही, असे मृत व्यक्तीच्या मुलाने सांगितले. तसेच, या दुर्घटनेचा अहवाल देखील अद्याप जाहीर न झाल्याने प्रशासनाच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याप्रकरणी महापौर रितू तावडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
घोषणेनंतर प्रत्यक्षात ती मदत पिडीतांपर्यंत पोहोचते की नाही, याबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी महापौर तावडे यांच्याकडे वेळ नाही. पीडितांशी संवाद साधून केलेल्या घोषणेचा महापौरांनी पाठपुरावा करायला हवा होता. मुळात प्रशासनाचे मत न घेता महापौरांनी घाईघाईने घोषणा करायला नको होती. जर नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यास महापालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या २० टक्के रक्कम बाजूला ठेवण्याचा ठराव त्यांनी करावा. तसेच, आठवड्यातील एक दिवस राखीव ठेवून त्या दिवशी केवळ विविध बाबींचा पाठपुरावा करावा. तसेच, यंदा पावसाळयात विविध दुर्घटनांमध्ये तेरा जणांचे जीव गेले असून त्या सर्वांच्या कुटुंबीयांना मदत जाहीर करायला हवी. – किशोरी पेडणेकर, विरोधी पक्षनेत्या, मुंबई महानगरपालिका
न्याय उशिरा मिळणे हा एकप्रकारे अन्यायच आहे. तातडीने कुटुंबीयांना आर्थिक मदत पुरवावी. कुठल्याही दुर्घटनेत व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्यांना किती रक्कम द्यायची, याबाबत धोरण ठरणे गरजेचे आहे. साकीनाका दुर्घटनेतील मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना घोषित झालेली आर्थिक मदत अपुरी आहे. त्यांना किमान २५ लाखांची मदत द्यायला हवी. चेंबूर दुर्घटनेतील मृत मुलाच्या कुटुंबीयांना देखील २५ लाख मिळायला हवेत. –अशरफ आझमी, काँग्रेसचे गटनेते, मुंबई महानगरपालिका
