मुंबई : साकीनाका – खैरानी रोड येथे २ जुलै २०२६ रोजी उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून नागरिकाचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणातील चौकशी अहवाल नक्की आहे तरी कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अहवालाबद्दल प्रशासनाने मौन धारण केले असून अहवालाबाबतचे माहिती अधिकारातील अर्जही या विभागातून त्या विभागात प्रवास करीत आहेत. दुर्घटनेला तीन महिने होत आले तरी अहवाल बाहेर आलेला नाही.
कुर्ला साकीनाका येथील खैरानी मार्गालगत मलनिस्सारण प्रचालन खात्यामार्फत ‘मनुष्य प्रवेशिकेवर संरक्षक जाळी’ बसवण्याची कार्यवाही सुरू असताना २ जुलै रोजी असलम इसाक शेख (५५) हे तिथून जात होते व अचानक त्यात पडले आणि वाहून गेले. १०० मीटर अंतरावर असलेल्या दुसऱ्या मनुष्य प्रवेशिकेत त्यांचा मृतदेह मिळाला. या दुर्घटनेची पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी गंभीर दखल घेतली व या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीचा अहवाल सात दिवसांत देण्याचे आदेशही पालिका आयुक्तांनी दुर्घटनेच्या दिवशी दिले होते. चौकशीसाठी समितीही स्थापन करण्यात आली होती. मात्र दुर्घटनेला तीन महिने होत आले तरी अहवाल बाहेर आलेला नाही.
अहवालात या माहितीचा उलगडा करण्यासाठी पाठपुरावा
माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी चौकशी अहवाल आणि त्यानंतर झालेल्या कारवाईची माहिती मिळविण्यासाठी १ सप्टेंबर २०२६ रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल केला. मात्र, या अर्जावर थेट माहिती देण्याऐवजी तो २८ दिवसांत महापालिकेच्या पाच कार्यालयांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप शेख यांनी केला. शेख यांनी मागितलेल्या माहितीत घटनेचा संपूर्ण चौकशी अहवाल, चौकशी आदेश, जबाबदार अधिकारी – कर्मचाऱ्यांची नावे, निलंबन आदेश, कंत्राटदारावरील कारवाई, विभागीय अथवा फौजदारी कारवाई, मृताच्या कुटुंबाला देण्यात आलेली नुकसानभरपाई आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना याबाबत माहिती मागवली होती.
सहाय्यक अभियंत्यांनी मागितलेली माहिती उपलब्ध नाही
१ सप्टेंबर रोजी अर्ज अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगर) यांच्या कार्यालयातील जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे दाखल झाला. त्यानंतर २ सप्टेंबरला तो उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आला. १० सप्टेंबरला प्रमुख चौकशी अधिकारी, त्यानंतर ११ सप्टेंबरला प्रमुख चौकशी अधिकारी, परिमंडळ ५ यांच्या कार्यालयाकडे अर्ज पाठविण्यात आला. अखेर २३ सप्टेंबरला तो प्रमुख दक्षता अभियंता, घाटकोपर यांच्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आला. तर २८ सप्टेंबरला संबंधित कार्यालयाच्या जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंत्यांनी मागितलेली माहिती त्यांच्या कार्यालयातील अभिलेखांवर उपलब्ध नसल्याचे कळविल्याचे शेख यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कायद्याच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह
एकाच सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या विविध विभागांमध्ये अर्ज हस्तांतरित करण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६ (३)चा वापर करण्यावर शेख यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. संबंधित माहिती इतर विभागाकडे असल्यास कलम ५ (४)नुसार संबंधित अधिकाऱ्याची मदत घेऊन माहिती उपलब्ध करून देता येते, असा दावा शेख यांनी केला आहे. या प्रकरणी शेख यांनी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पश्चिम) यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल करून अर्जाच्या हस्तांतरणाला आव्हान दिले आहे. चौकशी अहवाल तयार झाला आहे का, तो कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे आणि माहिती देण्यास विलंब का होत आहे, याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. दरम्यान, याबाबत काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनीही नाराजी व्यक्त केली असून उशीरा मिळालेला न्याय हा अन्यायासारखाच आहे, असे मत व्यक्त केले.
