मुंबई : चेंबूर येथे शालेय बसवर झाड कोसळून एका शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची दुसऱ्यांदा चौकशी होणार असून नव्याने अहवाल सादर केला जाईल. मात्र, कुर्ला येथील साकीनाका येथील खैरानी मार्गालगत मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेचा अहवाल महिना उलटूनही प्रशासनाने जाहीर केलेला नाही. साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेचा चौकशी अहवाल तात्काळ जाहीर करा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

साकीनाका येथे मल:निसारण प्रचालन खात्यामार्फत मॅनहोलवर संरक्षक जाळी बसवण्याची कार्यवाही सुरू असताना २ जुलै रोजी असलम इसाक शेख (५५) हे तिथून जात होते व अचानक त्यात पडल्याने वाहून गेले. १०० मीटर अंतरावर असलेल्या दुसऱ्या मॅनहोलमध्ये त्यांचा मृतदेह मिळाला.

या दुर्घटनेची पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी गंभीर दखल घेतली व या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीचा अहवाल सात दिवसांत देण्याचे आदेशही पालिका आयुक्तांनी दुर्घटनेच्या दिवशी दिले होते. चौकशीसाठी समितीही स्थापन करण्यात आली होती. मात्र दुर्घटनेला एक महिना होत आला तरी या बाबतचा चौकशी अहवाल प्रशासनाने जाहीर केलेला नाही.

दरम्यान, साकीनाका दुर्घटनेच्या दोनच दिवस आधी चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड पडून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या चौकशी अहवालात सर्व अधिकाऱ्यांना निर्दोष सोडल्यामुळे पालिका प्रशासनावर मोठी टीका झाली. महापौर रितू तावडे यांनी हा अहवाल फेटाळला व पुन्हा चौकशीचे निर्देश दिले.

या दुर्घटनेप्रकरणी फेरचौकशीसाठी महानगरपालिका प्रशासनाने वनस्पतीशास्त्र तज्ज्ञ तथा माजी कुलगुरु डॉ. संजय देशमुख यांची एकसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या त्रयस्थ समितीने एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही प्रशासनाने दिले आहेत. मात्र, साकीनाका दुर्घटनेच्या चौकशी अहवालाबाबत अद्याप प्रशासनाने मौन बाळगले आहे.

दरम्यान, साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून असलम इसाक शेख यांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल तात्काळ जाहीर करण्याची मागणी काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी केली आहे. अशरफ आझमी यांनी सांगितले की, ही नैसर्गिक आपत्ती नसून प्रशासनाच्या गंभीर हलगर्जीमुळे घडलेली घटना आहे. ही घटना टाळता आली असती.

घटनेनंतर अधिकाऱ्यांचे निलंबन, संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणे व चौकशीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, जवळपास एक महिना उलटल्यानंतरही चौकशी अहवाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. या प्रकरणात दोषी कोण, त्यांच्यावर कोणती कारवाई झाली, फौजदारी गुन्हे दाखल झाले का व पीडित कुटुंबाला न्याय व योग्य भरपाई मिळाली का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.