मुंबई : मुंबईतील विशेष शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर ते जानेवारी या तीन महिन्याचे वेतन कोणतेही सरकारचे लेखी आदेश नसताना दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्यांकडून थांबविण्यात आले. यामुळे विशेष शाळांतील शिक्षकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. वेतन रखडल्याने अनेक शिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. इतर जिल्ह्यात अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित असून केवळ मुंबईतील शिक्षकांना वेतन दिले जात नसल्याने शिक्षकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षक भारती संघटनेने या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
पटनिर्धारणनुसार शिक्षक अतिरिक्त करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात येत असल्याने विशेष शाळांमधील अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. शाळा संहितेनुसार अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन समायोजन होईपर्यंत वेतन मूळ शाळेतून सुरू ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र मुंबई व उपनगरमधील विशेष शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्यांकडून नोव्हेंबरपासून अचानक थांबविण्यात आले.
वेतन थांबविण्याबाबत सरकारकडून कोणतेही लेखी आदेश नसनाताही जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडून हा निर्णय घेण्यात आला. मागील तीन महिन्यांपासून वेतन थांबविण्यात आल्याने या शिक्षकांना घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन जबाबदाऱ्या सांभाळताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भारतीने दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाच्या आयुक्तांना पत्र पाठवून या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. तसेच इतर जिल्ह्यात अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित असून केवळ मुंबईतील शिक्षकांना वेतन दिले जात नसल्याने त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोणताही शासन निर्णय नसताना शिक्षकांचे तीन महिने वेतन थांबविणे अन्यायकारक आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून पगार सुरू करावा. अन्यथा आंदोलनांचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिला.
