‘जम्मू अ‍ॅन्ड काश्मीर बँक’, उत्तर प्रदेशातील ‘उत्कर्ष बँके’शीही राज्याचा करार मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी राज्य सरकारने तीन खासगी बँकांना परवानगी देण्याचा आदेश बुधवारी प्रसृत केला. त्यात ‘कर्णाटक बँक’, जम्मू -काश्मीर बँक आणि वाराणसीत मुख्यालय असलेल्या ‘उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक’ यांचा समावेश आहे. सीमावाद तापला असताना ‘कर्णाटक बँके’बाबतच्या सरकारच्या निर्णयावरून वादाचे संकेत आहेत. राज्य सरकारचे बँकिंग व्यवहार हाताळण्यासाठी नव्याने तीन बँकांना परवानगी देण्यात आली आहे. या तीन बँकांशी राज्य सरकारने अलिकडेच करार केले असून, यासंदर्भातील शासकीय आदेश बुधवारी प्रसृत करण्यात आला. तीनपैकी उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक ही मुंबई आणि राज्यात तरी फारशी परिचित नसून, राज्यात तिचे अस्तित्वही तुरळक आहे. या बँकेचे मुख्यालय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीमध्ये आहे. महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून उभय राज्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वातावरण तापले आहे. कर्नाटक सरकारच्या दंडेलीविरोधात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार केली. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘कर्णाटक बँके’ला राज्य सरकारचे वित्तीय व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्याचा आदेश काढला. महाराष्ट्रात शाखा किती? महाराष्ट्रात ‘कर्णाटक बँके’च्या ५५ शाखा असून, त्यातील निम्या मुंबई महानगर प्रदेशात आहेत. पुणे जिल्ह्यात ८, रायगडमध्ये ४, नागपूर जिल्ह्यात ३ आणि औरंगाबाद, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नांदेड जिल्ह्यात प्रत्येकी एक शाखा आहे. उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेच्या राज्यभरात ४१ शाखा असून, जम्मू अ‍ॅन्ड काश्मीर बँकेच्या औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि पुणे येथे शाखा आहेत. अ‍ॅक्सिस बँकेचा वाद याआधी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच पोलिसांच्या वेतनासाठी अ‍ॅक्सिस बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती काही कर्मचाऱ्यांना करण्यात आल्याचा आरोप होता. फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता या त्यावेळी या बँकेत उच्चपदावर असल्यानेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी या बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. अ‍ॅक्सिस बँकेत खाते उघडण्याच्या सक्तीविरोधात विरोधकांनी विधिमंडळात आवाज उठवला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने अ‍ॅक्सिस बँकेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या सक्तीचा आदेश रद्द केला होता. वेतन, भत्त्यासाठी यापूर्वी करार झालेल्या बँका दी फेडरल बँक, ए. यू. स्मॉल फायनान्स बँक लि., येस बँक लि., आयडीएफसी फस्र्ट बँक लि., अ‍ॅक्सीस बँक लि., कोटक महिंद्रा बँक लि., एसबीएम बँक इंडिया लि., इंडस्इंड बँक लि., एचडीएफसी बँक लि., आरबीएल बँक लि., आयसीआयसीआय बँक लि., जना स्मॉल फायनान्स् बँक लि.,उज्जीवन स्मॉल फायनान्स् बँक लि.,स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, सीटी युनियन बँक लि. सीमावादाचे संसदेत पडसाद नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, बुधवारी, लोकसभेत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे पडसाद उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) खासदार विनायक राऊत यांनी बेळगाव भागांतील हिंसक घटना आणि तणावपूर्ण परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित करून आक्रमक भूमिका घेतली. याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहामध्ये स्पष्टीकरण देण्याची मागणी सुळे यांनी केली. सविस्तर पान १० मुंबई, नाशिकमधील शाखांसमोर निदर्शने राज्य सरकारने बँकिंग व्यवहारास परवानगी दिलेल्या ‘कर्णाटक बँके’च्या नाशिकमधील शाखेसमोर स्वराज्य संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी निदर्शने केली. या बँकेच्या पवईतील शाखेसमोर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले.
