मुंबई : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सर्व शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यासाठी मागील २० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या ३ हजार ३७८ कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत कायम करावे या मागणीसाठी ९ मार्चपासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून आझाद मैदानाबाहेर मंगळवारी महानगरपालिका मुख्यालयासमोरील रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन केल्यानंतर आंदोलकांनी बुधवारी भीक मांगो आंदोलन केले. आंदोलनाच्या ३१ दिवसांनंतरही सरकर दुर्लक्ष करत असल्याने येत्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.
सरकारी सेवेत कायम करण्यासाठी ९ मार्चपासून समग्र शिक्षा अभियानातील कर्मचारी आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. अधिवेशन काळात सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आंदोलकांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आंदोलकांनी मंगळवारी रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी २५ आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. संतप्त कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानातच बुधवारी ‘भीक मांगो’ आंदोलन केले.
सरकार आम्हाला सन्मानाने जगू देत नाही. सर्वोच्च न्यायायलाच्या आदेशांनुसार १० वर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक तरतुदीचा अभाव, पद रिक्त नसणे, असे कोणतेही कारण देऊन नियमित सेवेत घेण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. आम्ही शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असूनही गेले ३० दिवस शासनाने आमच्याकडे साधे लक्षही दिलेले नाही, त्यामुळे आता हाती कटोरा घेण्याशिवाय काहीच पर्याय नाही, अशी खंत या आंदोलकांनी व्यक्त केली.
गेल्या १८ ते २० वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर सेवेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार व अर्हतेनुसार रिक्त पदांवर किंवा आहे त्या पदांवर शासन सेवेत नियमित करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. राज्यभरात कार्यरत असलेल्या एकूण सहा हजार कर्मचाऱ्यांपैकी २५७२ कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात आले होते.
शिक्षण विभागाचा डेटा तयार करणे, शालार्थ प्रणाली सांभाळणे, शिक्षक प्रशिक्षण, दिव्यांगांचे शिक्षण, मध्यान्ह भोजन योजना आदी विविध कामांमध्ये विषय साधन व्यक्ती, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा बालरक्षक समन्वयक, जिल्हा समन्वयक (मुलींचे शिक्षण), संशोधन व दस्तावेज सहाय्यक, वरिष्ठ लेखा लिपीक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, कम्प्युटर प्रोग्रॅमर, अभियंते, आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदी विविध पदांवर हे कर्मचारी कार्यरत होते.
