सलग ३० दिवस आंदोलन करूनही सरकारचे दुर्लक्ष; समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानाबाहेर केले रास्ता रोको

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यामध्ये जवळपास सहा हजार कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत होते. त्यातील २ हजार ५७२ कर्मचाऱ्यांना २०२५ मध्ये सेवेत कायमस्वरुपी नियमित केले. त्यानंतर उर्वरित ३ हजार ३७८ कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे, या मागणीसाठी समग्र शिक्षा संघर्ष समितीद्वारे ९ मार्चपासून आझाद मैदानामध्ये आंदोलनाला बसले होते. २० वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर सेवेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार व अर्हतेनुसार सरकारी सेवेत नियमित करावी, अशी मागणी करण्यात येत होती.

मात्र महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयाकडून ३१ मार्च २०२६ नंतर पुढील समग्र शिक्षा अभियानातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट रद्द केले. राज्यभरात कार्यरत असलेल्या ३ हजार ३७८ कर्मचाऱ्यांची सेवा अचानक थांबविण्यात आल्याने त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. यामुळे त्यांच्यात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. तसेच सलग ३० दिवस आंदोलन करूनही सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या संतापाचा मंगळवारी कडेलोट झाला.

त्यांनी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास आझाद मैदानाबाहेरील मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्त्यावर आंदोलन केले. यावेळी पोलिसांनी जवळपास २५ कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतले. शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असूनही गेले ३० दिवस सरकारने आमच्याकडे लक्ष दिले नाही. या संतापातूनच रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

समग्र शिक्षा अभियानातंर्गत बजावणारी जबाबदारी

शिक्षण विभागाचा डेटा तयार करणे, शालार्थ प्रणाली सांभाळणे, शिक्षक प्रशिक्षण, दिव्यांगांचे शिक्षण, मध्याह्न भोजन योजना, आदी अनेक कामांमध्ये विषय साधन व्यक्ती, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा बालरक्षक समन्वयक, जिल्हा समन्वयक (मुलींचे शिक्षण), संशोधन व दस्तावेज सहाय्यक, वरिष्ठ लेखा लिपीक, डेटा एण्ट्री ऑपरेटर, कम्प्युटर प्रोग्रॅमर, अभियंते, आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अशा विविध पदांवरील हे कर्मचारी सहाय्य करतात.