मुंबई : समग्र शिक्षा योजनेतील कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत सहा महिन्यांची तात्पुरती नियुक्ती देऊन, मध्ये एक महिन्याचा सेवाखंड देत पुन्हा पुनर्नियुक्ती दिली जात होती. मात्र यंदा ३१ मार्च २०२६ रोजी नियुक्ती संपल्यानंतर २ एप्रिलपासून पुनर्नियुक्ती देणे अपेक्षित असतानाही केंद्र शासनाने ही योजना थांबवली. परिणामी, संपूर्ण यंत्रणाच कोलमडली आहे.
शिक्षण क्षेत्राचा कणा मानली जाणारी समग्र शिक्षा योजना यंदा गंभीर अडचणीत सापडली असून, केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे हजारो कर्मचारी अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत. वर्षानुवर्षे शिक्षण व्यवस्थेचा गाडा ओढणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर अचानक बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कोणतेही स्पष्ट आदेश न मिळाल्याने प्रशासनही गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. कोणतेही आदेश राज्य सरकारकडून आलेले नाहीत, असेही कर्मचारी सांगत आहेत.
पुनर्नियुक्तीचे आदेश न आल्याने समग्र शिक्षा योजनेत कार्यरत सुमारे ३ हजार ८०० कर्मचारी एका रात्रीत बेरोजगार झाले आहेत. यापूर्वी ३ हजार कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात आले असून उर्वरित कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. वर्षानुवर्षे सेवा करूनही आमचे भविष्य अधांतरी का ? असा सवाल आता कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.
योजनेतील कर्मचारी कामावर नसल्याने अनेक महत्त्वाचे शैक्षणिक उपक्रम ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामध्ये युडायस प्लस, शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा, ‘निपुण महाराष्ट्र’, मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश वितरण, संच मान्यता, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध, ‘पट वाढवा’ अभियान अशा महत्त्वाच्या उपक्रमांचा समावेश आहे. हे सर्व उपक्रम प्रत्यक्षात राबविणारेच कर्मचारी नसल्याने शिक्षण विभागाचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे वरिष्ठ अभियंते, कार्यक्रम अधिकारी, संगणक प्रोग्रामर, एमआयएस समन्वयक, लेखा लिपिक, संशोधन सहाय्यक, विषय तज्ञ, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांसारख्या कुशल मनुष्यबळाचा या योजनेत समावेश आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून या संदर्भात ठोस भूमिका जाहीर करण्यात आली नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण अधिकच गडद झाले आहे.
हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह आणि शिक्षण व्यवस्थेची साखळी दोन्ही धोक्यात आली असताना सरकार शांत कसे, असा सवालही या राज्यातील सुमारे साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील आझाद मैदानावर ९ मार्चपासून कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत अमरण उपोषण सुरू आहे. मात्र, इतक्या गंभीर आंदोलनाकडे शासनाने अद्यापही डोळेझाक केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
समग्र शिक्षा योजना ही २६ मार्चला संपुष्ठात आली आहे. या कालावधीनंतर या अभियानमध्ये काम करत असलेल्या पदांबाबतचे करारही आपोआप संपुष्टात आले आहेत. यासंदर्भातील पुढील प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारकडे थेट मार्गदर्शन मागितले आहे. – संजय यादव , राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
