मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी मूक आंदोलनाला सुरुवात केलेली असताना राज्य सरकारने याची दखल घेऊन त्यांच्याशी आज सविस्तर चर्चा केली. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण आदींच्या उपस्थितीत संभाजीराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांशी त्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत चर्चा केली. या मागण्यांविषयी राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली आहे. मात्र, त्याचवेळी आंदोलन अद्याप स्थगित झालेलं नसून पुढील निर्णय २१ जून रोजी नाशिकमध्ये घेतला जाईल, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक संपल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. "कोल्हापूरला काल आमचा पहिलं मूक आंदोलन आम्ही सुरू केलं. असं ३६ जिल्ह्यांत मूक आंदोलन करण्याचा मानस आहे. पण सरकारने ताबडतोब त्याची दखल घेतली. त्यामुळे आम्ही बैठकीसाठी इथे आलो. येत्या २१ जून रोजी नाशिकमध्ये मूक आंदोलन नियोजित आहे. पण तिथे राज्यातील सर्व समन्वयक आल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल", असं संभाजीराजे यावेळी म्हणाले. समन्वय समितीची स्थापना होणार! दरम्यान, "मराठा समाजाने राज्य सरकारकडे केलेल्या मागण्या आणि त्या मागण्यांवर राज्य सरकारने दिलेलं आश्वासन याचा पाठपुरावा घेण्यासाठी एका समन्वय समितीची स्थापना करण्यास राज्य सरकारने सांगितलं आहे. त्यानुसार एका समितीची स्थापना केली जाईल. ही समिती प्रधान सचिव विकास खर्गे यांच्यासोबत दैनंदिन स्तरावर चर्चा करून पाठपुरावा करेल", अशी माहिती संभाजीराजे यांनी यावेळी दिली. गुरुवारी दाखल होणार पुनर्विचार याचिका! सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातला राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारपुढे असलेल्या पर्यायांपैकी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा एक पर्याय आहे. त्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. "मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार येत्या गुरुवारी (२४ जून) रोजी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मात्र, त्यासोबतच राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकरवी केंद्र मागास आयोगाकडे यासंदर्भातला प्रस्ताव सादर करण्याचा देखील पर्याय असून त्यासाठी प्रयत्न करण्याला राज्य सरकारने तत्वत: मान्यता दिली आहे", अशी माहिती संभाजीराजे यांनी दिली आहे. सारथीसाठी हवा तितका निधी मिळेल! सारथी संस्थेसाठी हवा तितका निधी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन राज्य सरकारकडून मिळाल्याचं संभाजीराजे यांनी यावेळी सांगितलं. यासंदर्भात तो निधी ५०० कोटी असावा की ७०० कोटी असावा की मागणी केल्याप्रमाणे १ हजार कोटी असावा यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी येत्या शनिवारी पुण्यात बैठकीचं आयोजन करण्यात आल्याचं ते म्हणाले. सारथीमध्ये खासगी संचालकांची नियुक्ती करण्यास देखील परवानगी मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली. २३ जिल्ह्यांमध्ये होणार वसतीगृह दरम्यान, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारण्याची मागणी संभाजीराजे यांच्या माध्यमातून मराठा समाजाने केली होती. यात ३६ जिल्ह्यांपैकी २३ जिल्हे वसतीगृहासाठी निवडले आहेत. त्यासाठी लागणारा निधी राज्य सरकार देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे, अशी माहिती संभाजीराजे यांनी दिली. तसेच, अण्णासाहेब पाटील योजनेत देखील केलेल्या मागण्यांविषयी राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचं ते म्हणाले. १४ दिवसांत नियुक्त्यांबाबत निर्णय होणार! मराठा समाजातील २०८५ नियुक्त्या अद्याप प्रलंबित असल्याच्या मुद्द्यावर देखील राज्य सरकारने आश्वासन दिलं असून येत्या १४ दिवसांत या मुद्द्यावर सविस्तर नियोजन करण्याचं मान्य कऱण्यात आलं आहे. यासंदर्भात कुंभकोणींनी नियुक्त्यांसंदर्भात कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी मागितल्याचं संभाजीराजे भोसले यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं.
