समीर वानखेडेंना उच्च न्यायालयाचा दिलासा नाही; आर्यन खानशी संबंधित कागदपत्रे सादर करु देण्यास नकार

आर्यन खान याची अटक-नोंद कागदपत्रे आणि कॉर्डिलिया क्रूझ प्रकरणातील कारवाई केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागातील (एनसीबी) वरिष्ठांच्या आदेशांनुसार करण्यात आली होती. तसेच, लाच प्रकरणात आपला कोणताही सहभाग नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी वरिष्ठांसोबतचे व्हॉट्सॲप संभाषण सादर करण्याची परवानगी वानखेडे यांनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे मंगळवारी केली. तथापि, अशा कोणत्याही दस्तऐवजाचा विचार केला जाऊ शकत नाही आणि अटक-नोंदीच्या आधारे तुम्ही गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच ही कागदपत्रे परवानगीशिवाय सादर करण्यास न्यायालयाने वानखेडे यांना नकार दिला. त्याचवेळी या प्रकरणी वानखेडे यांना त्यांची बाजू मांडायची असल्यास त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयात ती मांडावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.

त्यावर, सीबीआयने दोन वर्षे उलटूनही अद्याप याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली जाईल, असे सध्या कोणतेही कनिष्ठ न्यायालय अस्तित्वात नसल्याकडे वानखेडे यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मात्र, वानखेडे यांच्या याचिकेत यापूर्वीच अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि गुन्हा रद्द करण्यासाठी तुम्ही त्यापलीकडे जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. याशिवाय, व्हॉट्सॲपवरील संभाषण हा निर्विवाद दस्तऐवज असू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. हे प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू शकत नाही. त्यामुळे, वानखेडे यांच्या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी अशी आमची इच्छा असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.