मुंबई : अमलीपदार्थांच्या संबंधित दोन प्रकरणात अनियमितता असल्याचा आरोपांबाबत केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागातर्फे (एनसीबी) सुरू असलेल्या चौकशीला सामोरे जाण्यापासून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांना दिलासा दिला. वानखेडे यांची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना ती प्रलंबित असेपर्यंत त्यांना चौकशीसाठी न बोलावण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूशी संबंधित प्रकरणासह दोन प्रकरणांमधील कथित अनियमिततेबाबत एनसीबीने वानखेडे यांना नोटीस बजावली होती.
या नोटिशींना वानखेडे यांनी दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे वानखेडे यांची याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी न्यायालयाने एनसीबीच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, वानखेडे यांची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली व याचिकेवरील अंतिम निर्णयापर्यंत वानखेडे यांना चौकशीसाठी बोलावले जाऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुशांतसिंह राजपूतशी संबंधित अमलीपदार्थ प्रकरणाच्या तपासातील तसेच एका नायजेरियन नागरिकाला अमलीपदार्थ बाळगल्याप्रकरणी केलेल्या अटकेच्या तपासात अनियमितता असल्याच्या निनावी तक्रारीनंतर एनसीबीने वानखेडे यांच्याविरोधात प्राथमिक चौकशी सुरू केली. त्यानुसार, एनसीबीने नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ या काळात वानखेडे यांना नोटीस बजावून चौकशीसाठी विशेष पथकासमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. मात्र, आपल्याला लक्ष्य केले जात असून सूडबुद्धीने चौकशी सुरू असल्याचा दावा वानखेडे यांनी केला होता व दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
