अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला ड्रग्जप्रकरणात अटक झाल्यानंतर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे चांगलेच चर्चेत आले होते. ड्रग्जप्रकरणाने नंतर वेगळंच वळण घेतलं आणि राज्याचे मंत्री नवाब मलिक आणि समीर वानखेडे यांच्यात वैयक्तिक मुद्यांवरून सुरू झालेले वाद चांगलेच गाजले. दोघांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आणि कालांतराने यात दोघांच्या कुटुंबीयांचा देखील समावेश झाला. त्यानंतर समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी नवाब मलिक यांच्याविरोधात कोर्टात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला. दरम्यान, ज्ञानदेव वानखेडे यांनी पुन्हा एकदा नव्याने नवाब मलिकांवर मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्ञानदेव वानखेडे यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाच्या आश्वासनानंतरही मंत्री नवाब मलिक हे त्यांच्या कुटुंबाची बदनामी करत आहेत, असा दावा केलाय. या वेळी याचिकेत मलिक यांनी २८ डिसेंबर २०२१, २ जानेवारी आणि ३ जानेवारी २०२२ रोजी केलेल्या तीन वक्तव्यांचा उल्लेख आहे. दरम्यान, नवाब मलिक आर्यन खानच्या अटकेनंतर रोज पत्रकार परिषदांना संबोधित करत होते आणि ऑक्टोबर महिन्यापासून समीर वानखेडे, त्याचे वडील ज्ञानदेव आणि इतरांविरुद्ध सोशल मीडियावर पोस्ट करत होते. ज्ञानदेव यांनी मलिक यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल करून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी निरीक्षण नोंदवले होते की, मलिक हे द्वेषाने ट्वीट करत आहेत कारण त्यांच्या जावयाला वानखेडे यांनी अटक केली होती. मात्र, न्यायालयाने मलिक यांना रोखण्यास नकार दिला होता. त्या आदेशाविरोधात वानखेडे यांनी न्यायमूर्ती काथावाला आणि जाधव यांच्या खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने फटकारल्यानंतर मलिक यांनी काही आठवडे समीर वानखेडे यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात बोलणार नाही, असा शब्द दिला होता. परंतु, त्याच कालावधीत, डिसेंबर २०२१ मध्ये, मलिक यांनी काही मीडिया मुलाखतींना संबोधित केले होते आणि त्यावेळी ते वानखेडेंविरोधात बोलले होते. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच, मलिकांनी न्यायालयाला दिलेल्या शब्दाचं दोनदा उल्लंघन केल्याचं ज्ञानदेव वानखेडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर मलिकांना कोर्टाने फटकारले आणि त्यांना बिनशर्त माफी मागावी लागली. वानखेडे यांच्या कुटुंबाबद्दल किंवा पूर्वी जे काही घडले त्याबद्दल बोलणार नाही, असे मलिक म्हणाले होते, पण वानखेडे हे सार्वजनिक अधिकारी असल्याने मलिक यांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्याविषयी बोलण्याचा अधिकार आहे, असं त्यांनी कोर्टात म्हटलं होतं.