समृद्धी महामार्गाची निविदा प्रक्रियाही वादात

ठराविक कंपन्यांसाठी निविदेतील अटी बदलल्याचा आरोप

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

ठराविक कंपन्यांसाठी निविदेतील अटी बदलल्याचा आरोप

मुंबई- नागपूर समृद्धी शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनावरून शेतकरी आणि सरकारमध्ये निर्माण झालेला वाद ताजा असतानाच आता महामार्गाचे काम देण्यावरूनही राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या रस्तेबांधणीच्या २७ हजार ६५० कोटींच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेत काही ठराविक कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखविली जात असल्याचा आरोप कन्स्ट्रक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि नॅशनल हायवे बिल्डर्स फेडरेशनने थेट पंतप्रधानांकडे केला आहे.

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या बांधणीसाठी एमएसआरडीसीने २ जानेवारी २०१७ रोजी विनंती पात्रता प्रस्ताव (आरएफक्यू) मागविले होते. त्यानुसार देश-विदेशातील ३० हून अधिक कंपन्यांनी या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात स्वारस्य दाखविले. ७ मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या महामार्गासाठी  निधी उभारण्याबाबत बैठक झाली. त्यात हा महामार्ग १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कंत्राटदारांकडे २४ महिन्यांचा कालावधी असल्याने कंत्राटदार आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम असण्याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी एमएसआरडीसीला दिल्या.  निविदाकारांच्या पूर्वअर्हतेसाठी दोन नवीन अटी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एमएसआरडीसीने २९ मार्च२०१७ रोजी पहिली विनंती पात्रता प्रस्ताव प्रक्रिया रद्द करीत पुन्हा नव्याने प्रस्ताव मागविले. मात्र फेरप्रस्ताव मागविताना या कामासाठी निविदा भरणाऱ्या कंपनी आणि तिची भागीदारी कंपनी गेल्या पाच वर्षांत नफा कमविणारी असावी, तसेच कर्ज पुनर्गठनाच्या (सीडीआर/एसडीआर) यादीत असलेल्या कंपन्यांना या प्रकल्पात भाग घेता येणार नाही या प्रमुख अटींसह या कंपन्यांना अ‍ॅक्सेस कंट्रोल महामार्ग बांधण्याचा अनुभव असावा, त्यातील भागीदारी विदेशी कंपनीनेही त्यांच्या देशाबाहेर अ‍ॅक्सेस कंट्रोल महामार्ग बांधल्याचा अनूभव बंधनकार करण्यात आला.

एमएसआरडीसीच्या या निर्णयामुळे अनेक कंपन्या निविदा प्रक्रियेपासून दूर  राहणार असून केवळ काही ठराविक कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखविण्यासाठी या अटी ऐनवेळी घुसवण्यात आल्याचा आरोप पंतप्रधानांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे. या अटींना आक्षेप घेतल्यानंतर एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी २४ एप्रिल रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र  पाठवून कंपन्यांचे आक्षेप  निदर्शनास आणत त्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली आहे. केंद्र सरकार किंवा अन्य कोणत्याही राज्यात सीडीआर किंवा एसडीआरची अट नसून महाराष्ट्रातच ही अट का असा सवाल नॅशनल हायवे बिल्डर्स फेडरेशनचे संचालक पी. सी. ग्रोव्हर यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी आरोप फेटाळले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावताना प्रकल्पासाठी कोणत्या अटी- शर्ती ठेवायच्या हा सर्वस्वी एमएसआरडीसीचा निर्णय असून त्या राज्य सरकार ठरवत नाही. मात्र कोणाला काही आक्षेप असतील आणि त्यांनी सरकारकडे तक्रार केली असेल तर गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय होईल असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राध्येशाम मोपलवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, हा प्रकल्प खूप मोठा असून काम मुदतीत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ठेकेदार कंपन्यांची आíथक आणि तांत्रिक क्षमता चांगली असण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच सीडीआर, एसडीआरच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यात कोणत्याही कंपन्यांवर मेहेरनजर नसून केवळ प्रकल्प निर्धारित वेळत पूर्ण होण्यासाठीच या अटी असल्याचा असल्याचा दावाही मोपलवार यांनी केला.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Samruddhi mahamarg tender process marathi articles

ताज्या बातम्या