लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी सनातन संस्था मुख्य संशयित असल्याचा पुनरुच्चार पानसरे कुटुंबीयांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. त्याची दखल घेऊन याबाबत प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राज्य दहशतवादी पथकाकडे (एटीएस) जबाब नोंदवण्याची आणि तपास यंत्रणेने यादृष्टीने त्या आरोपांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

Manorama Khedkar, police custody,
मनोरमा खेडकर यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ
Consensual sex cannot be termed rape merely because love wanes away Karnataka High Court
प्रेम कमी झालं म्हणून सहमतीचे शारीरिक संबंध बलात्कार ठरत नाहीत : उच्च न्यायालय
Mumbai ed chargesheet marathi news
२६३ कोटींचे प्राप्तिकर गैरव्यवहार प्रकरण : वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या पतीसह तिघांविरोधात आरोपपत्र, आरोपपत्रात तीन कंपन्यांचाही समावेश
Mumbai, ED Raids Mumbai, ED Raids Mumbai Flat of Police Officer s Husband, rupees 263 Crore Tax Evasion Case, Worth rs 14 Crore Attached, mumbai news, marathi news,
२६३ कोटींचे प्राप्तिकर गैरव्यवहार प्रकरण : वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या पतीच्या मुंबईतील सदनिकेवर ईडीची टाच
Abhishek Ghosalkar, murder,
अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरण : आरोपी अंगरक्षकाच्या सहभागाचा दावा संशयास्पद, सत्र न्यायालयाचे मत
cases, MP, MLA, High Court,
खासदार, आमदारांच्या खटल्यांचा तपशील द्या, उच्च न्यायालयाचे सर्व जिल्ह्यांच्या प्रधान न्यायाधीशांना आदेश
Mumbai, air pollution, traffic,
मुंबई : रहदारीमुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय कारवाई केली ? तपशील सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
arvind kejriwal bail supreme court says delhi hc reserving order on ed s stay application unusual
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय असाधारण! केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने उपरोक्त आरोप करण्यात आला. त्यावर, प्रकरणाचा या आधी तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकानेही (एसआयटी) या आरोपाची चौकशी केली होती, असे सरकारच्या वतीने वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, या प्रकरणात सनातन संस्था मुख्य संशयित असून यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील एका राजकीय नेत्याचाही सहभाग आहे. त्याबाबत गृह विभागासोबत पार पडलेल्या बैठकीतही नेत्याच्या नावाचा उल्लेख झाल्याचे पानसरे कुटुबीयांच्या वतीने वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

आणखी वाचा-मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाल्याशिवाय माघार नाही, आशा सेविका व आरोग्य सेविकांची आक्रमक भूमिका

त्यावर, ही अतिरिक्त माहिती तपास यंत्रणेला का दिली नाही ? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर, एसआयटीला ही माहिती देण्यात आली होती. मात्र, सध्या एटीएसतर्फे प्रकरणाचा तपास केला जात असल्याचे पानसरे कुटुंबीयांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली व एटीएसकडे याबाबत २५ जूनपर्यंत अतिरिक्त जबाब नोंदविण्याचे आदेश पानसरे कुटुंबीयांना दिले. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांच्या या दाव्याबाबत एटीएसने अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.