संजय गांधी उद्यानालगतच्या रहिवाशांचे पुनर्वसन चार टप्प्यात होणार

सह्याद्री अतिथीगृह येथे शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक झाली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा या बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. महसूल विभागाने उद्यानाची हद्द निश्चित करून त्यानुसार बाधित होणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे निर्देशही देण्यात आले.

उद्यानाच्या हद्दीत सुमारे २५ हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन प्रस्तावित आहे. यापैकी सुमारे २० हजार रहिवाशांसाठी कल्याणजवळील खोणी आणि पनवेलजवळील शिरढोण येथे तयार घरे उपलब्ध असल्याची माहिती म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) वन विभागाला दिली आहे. मात्र, ही ठिकाणे मुंबईपासून लांब असल्याने स्थानिक रहिवाशांनी तेथे स्थलांतरास विरोध केल्यामुळे पुनर्वसनाची प्रक्रिया रखडली होती.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची निश्चित हद्द ठरवून त्याभोवती संरक्षक भिंत उभारण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भिंत उभारणीच्या कामात बाधा ठरणाऱ्या रहिवाशांचे पहिल्या टप्प्यात पुनर्वसन करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे.

एवढ्या मोठ्या संख्येने घरे एकाच वेळी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने, खोणी आणि शिरढोण येथील तयार घरांमध्ये जाण्यास इच्छुक असलेल्या रहिवाशांचे तेथे पुनर्वसन करावे. उर्वरित रहिवाशांसाठी म्हाडा आणि एसआरएकडे उपलब्ध असलेल्या घरांची चाचपणी करून शक्य तितक्या जवळच्या परिसरात पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार म्हाडा आणि एसआरए उपलब्ध घरांची माहिती संकलित करून पुढील कार्यवाही करणार आहेत.

उद्यानाच्या हद्दीत राहणाऱ्या सुमारे दोन हजार स्थानिक आदिवासींचे मात्र उद्यानाच्या हद्दीतच पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना बहुमजली इमारतींमध्ये स्थलांतरित करण्याऐवजी त्यांच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीला अनुरूप घरे उभारून पुनर्वसन करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. एक अधिक एक मजल्याची घरे उभारून त्याच परिसरात त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

उद्यानाची हद्द अद्याप निश्चित नसल्यामुळे या भागातील रहिवाशांना वीज, स्वच्छतागृहे आणि रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी अदानी कंपनीच्या माध्यमातून वीजजोडण्या उपलब्ध करून द्याव्यात, मुंबई महानगरपालिकेने फिरती शौचालये उपलब्ध करून द्यावीत आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वस्त्यांमधील रस्त्यांची तात्पुरती डागडुजी करावी, असे निर्देशही शिंदे यांनी दिले.

या बैठकीस माजी आमदार विद्या चव्हाण, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एसआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह वन विभाग आणि अन्य संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.