मुंबई : सांताक्रूझ पश्चिम येथील सबवेजवळ असलेल्या महापालिकेच्या एक एकर भूखंडावर बोगस झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा प्रयत्न स्थानिक नगरसेविकेमुळे अखेर फोल ठरला आहे. या भूखंडावर असलेल्या संक्रमण सदनिका रिक्त करुन मोकळा भूखंड पालिकेला हस्तांतरित केला जाणार आहे. सांताक्रूझ पश्चिम येथील दौलतनगर परिसरात बेस्ट बस आगाराचा काही भाग तसेच विकास रस्त्यासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर झोपड्यांचे अतिक्रमण झाले होते. त्यामुळे या भूखंडावर झोपु योजना राबविण्यास २००० मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार सुमारे चार हजार झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन अपेक्षित होते. परंतु आजही साडेसहाशे झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे.
या झोपु योजनेसाठी सांताक्रूझ सबवेजवळील उद्यानासाठी राखीव असलेले पालिकेचे भूखंड बहाल करण्यात आले. त्यानुसार लोहियानगर परिसरात पुनर्वसनाच्या आठ इमारतीत फक्त ९०० झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात आले. याशिवाय शेजारी असलेल्या एक एकर भूखंडावर १७६ झोपुवासीयांसाठी तात्पुरते संक्रमण शिबिर बांधण्यात आले. हा भूखंड महापालिकेकडून फक्त दोन वर्षांसाठी देण्यात आला होता. परंतु आता २५ वर्षे झाली तरी हे झोपडीवासीय संक्रमण शिबिरातच राहत आहेत.
हे संक्रमण शिबिर रिक्त करुन पालिकेला भूखंड परत करणे आवश्यक होते. परंतु पालिका वा झोपु प्राधिकरणाने त्याकडे लक्षच दिले नाही. उलट या संक्रमण शिबिरातील झोपडीवासीयांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्याची नोटिस झोपु प्राधिकरणाने जारी केली. मात्र भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानिक नगरसेविका सुनीता मेहता यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यामुळे हा घोटाळा उघड झाला. त्यानंतर जागे झालेल्या के-पश्चिम विभाग कार्यालयाने आता झोपु प्राधिकरणाशी पाठपुरावा सुरु केला आहे.
याबाबत झोपु प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील यांना विचारले असता, झोपडीवासीयांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण होत असल्याची आपल्याला कल्पना नाही, असे सांगितले. या संक्रमण शिबिरातील झोपडीवासीयांना अन्यत्र हलविण्यास विकासकाला सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर रिक्त भूखंड पालिकेकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. बायोमेट्रिक सर्वेक्षण राबविण्याची जबाबदारी असलेले झोपु प्राधिकरणाचे सक्षम प्राधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांनी, बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाच्या नोटिस सर्वच झोपडपट्टींना दिल्या होत्या.
त्यानुसार सुरुवातीला ही झोपडपट्टी वाटल्यामुळे आम्ही नोटिस दिली. परंतु हे संक्रमण शिबिर अन्य योजनेतील झोपडीवासीयांचे असल्यामुळे या ठिकाणी झोपु योजना होणार नाही. आपण तशी नोंद करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मूळ विकासकाने झोपुवासीयांचे पुनर्वसन करण्याऐवजी भूखंडांची विक्री केली. अन्य झोपुवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेने भूखंड का दिले, दोन वर्षांसाठी दिलेला भूखंड २५ वर्षांनंतरही पालिकेने ताब्यात का घेतला नाही, याची चौकशी झाली तर मोठा घोटाळा बाहेर येईल – सुनीता मेहता, नगरसेविका
