मुंबई : स्वातंत्र्यावीर विनायक सावरकर हे धाडसी होते की पळपुटे हे न्यायालय ठरवू शकत नाही. परंतु, सावरकर यांच्या बदनामीप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्धचा मानहानीचा खटला पुणे न्यायालय अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन चालवत आहे, असा दावा करून अभिनव भारत काँग्रेसच्या पंकज फडणीस यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, या प्रकरणी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
प्राध्यापक आणि सावरकरांच्या जीवनाबद्दलचे ज्ञान असल्याचा दावा करणाऱ्या फडणीस यांनी सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांच्या तक्रारीच्या आधारे राहुल यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या बदनामीच्या खटल्यात गेल्या आठवड्यात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. मात्र, खासदार -आमदारांवरील खटल्यांचे कामकाज पाहणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. त्याचप्रमाणे, न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल त्यांच्यावर २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. फडणीस यांनी याच निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, विशेष न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील मुद्यांवर चर्चा करत असून सावरकर धाडसी होते की भित्रे हे ठरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सावरकरांविषयी जनजागृती करण्यासाठी २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या आपल्याच जनहित याचिकेत त्यांनी हा अंतरिम अर्ज केला आहे. तसेच, राहुल यांच्याविरुद्ध चालवण्यात येणाऱ्या या खटल्याला स्थगिती द्यावी. याशिवाय, विशेष न्यायालयाने नोंदीवर घेतलेला कोणता पुरावा सात्यकी यांनी राहुल यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मूळ तक्रारीशी संबंधित नाही, हे तपासण्यासाठी या प्रकरणी न्यायमित्राची नियुक्ती करावी, अशी मागणी फडणीस यांनी अंतरिम अर्जाद्वारे केली आहे. विशेष न्यायालयावर चुकीचे आदेश देऊन न्यायिक शिस्तीचा भंग केल्याचा आरोप देखील फडणीस यांनी याचिकेत केला आहे.
पुण्यातील विशेष न्यायालयाचे कामकाज आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील मुद्यांशी संबंधित आहे. सावरकर धाडसी की पळपुटे होते हे ठरवण्याचा प्रयत्न करणे, न्यायिक शिस्तीचा भंग करणे आणि चुकीचे आदेश देणे या गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी हा अंतरिम अर्ज दाखल केल्याचे फडणीस यांनी म्हटले आहे. सात्यकी यांनी उलटतपासणीदरम्यान सावरकरांनी १० दया अर्ज ब्रिटीश सरकारकडे दाखल केल्याचे सांगितले होते, अशा आशयाची बातमी वाचल्यानंतर आपण पुणे न्यायालयातील कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला, असे फडणीस यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
गोडसेंसारख्या अनुयायांमुळे सावकरांचे नुकसान
सावरकरांवरील त्यांच्या संशोधनानुसार, सावरकर हे एक महान व्यक्तिमत्त्व असून ते आदरास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत आपण आल्याचेही फडणीस यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सावरकरांच्या काही विचारांचा, विशेषतः ”धर्मनिरपेक्षते”बाबतच्या विचारांचा उल्लेखही याचिकेत केला आहे. तथापि, सावरकरांच्या नथुराम गोडसे यांच्यासारख्या काही अनुयायांमुळे किंवा अल्पसंख्याकांना ”दुय्यम दर्जाचे नागरिक” मानणाऱ्यांमुळे सावरकरांचे मोठ्या प्रमाणात ”नुकसान” झाले आहे, असेही फडणीस यांनी याचिकेत अधोरेखीत केले आहे.
विषय संसद आणि सरकारच्या अखत्यारीत
सावरकर भित्रे होते का आणि भित्रेपणा ही त्यांची विचारसरणी होती का, हा कधीही न्यायालयीन निर्णयाचा विषय असू शकत नाही. तो विषय संसदेवर आणि सरकारवर सोपवणेच योग्य ठरेल. सात्यकी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील न्यायालयीन निर्णयासाठी योग्य असलेल्या मुद्यांच्या कक्षेबाहेर जाऊन राहुल आणि सात्यकी यांना राजकीय इतिहासाच्या अशा क्षेत्रांमध्ये चर्चा करण्याची परवानगी देऊन विशेष न्यायाधीशांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे. राजकीय इतिहासाचे विषय न्यायालयीन निर्णयाच्या कक्षेत येत नाहीत, असा दावा फडणीस यांनी याचिकेत केला आहे.
