मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्याप्रकरणी एसबीआयला तडाखा; याचिकाकर्त्यांना दररोज पाच हजार रुपये भरण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने ‘मेसर्स इन वोग क्रिएशन्स’ या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना एसबीआयला हे आदेश दिले. या कंपनीच्या भागीदार असलेल्या ७८ वर्षांच्या अचला जोशी यांनी या प्रकरणी याचिका केली होती. या कंपनीने १९७९ मध्ये कर्ज सुविधा मिळवण्यासाठी प्रभादेवी आणि तळोजा येथील दोन व्यावसायिक मालमत्तांची मूळ मालकी कागदपत्रे एसबीआयच्या दादर शाखेत जमा केली होती.

ऑगस्ट २००३ मध्ये कर्जाची परतफेड पूर्ण होऊनही, एसबीआयने मूळ कागदपत्रे परत केली नाहीत. नंतर, शाखा स्थलांतरित झाल्यामुळे ती कागदपत्रे सापडत नाहीत, असे बँकेतर्फे जोशी यांना सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) परिपत्रकानुसार ३.९३ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. कंपनीने कागदपत्रे परत मिळवण्यासाठी तब्बल १५ वर्षे वाट पाहिली, असा युक्तिवाद एसबीआयने केला. तसेच, बँकिंग लोकपालाने यापूर्वी दिलेली एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई पुरेशी होती, असेही बँकेने म्हटले.

तथापि, बँकेचा हा बचाव फेटाळून लावताना, अंतर्गत प्रशासकीय विलंब किंवा शाखांचे स्थलांतर हे कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यात अपयशी ठरण्याचे कारण होऊ शकत नाही. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कर्जदाराने कर्जाची पूर्ण परतफेड केली आहे, त्यामुळे, संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्था मालमत्तेची मौल्यवान मूळ कागदपत्रांची योग्य प्रकारे देखभाल करेल आणि कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर ती कागदपत्रे परत करेल, असे कायदेशीर गृहितक कर्जदार बाळगू शकतो. म्हणूनच मालकी हक्काची कागदपत्रे जतन करणे आणि कर्जाची परतफेड झाल्यावर ती परत करणे ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कर्जदाराने बँकेला आठवण करून देणे आवश्यक नाही, असे कायदेशीर गृहितक बाळगू शकतो.

जबाबदार कर्जवाटपाबाबतच्या आरबीआयच्या सप्टेंबर २०२३ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेऊन, न्यायालयाने एसबीआयला १ डिसेंबर २०२३ पासून दररोज पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. कायदेशीरदृष्ट्या वैध अशी मूळ कागदपत्रे आणि प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून दिल्या जाईपर्यंत ही रक्कम द्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, कागदपत्रे पुन्हा तयार करण्यासाठी एसबीआयला १२ आठवड्यांचा कालावधी दिला आणि या प्रक्रियेत बँकेला यापूर्वी दिलेली एक लाख रुपयांची रक्कम समायोजित करण्याची मुभा दिली.