८ परवाने देण्याचे न्यायालयाचे आदेश; मात्र अटीवर सरकार ठाम
गुरुवापर्यंत आठ डान्सबारना परवाने द्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मंगळवारी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र, नवीन कायद्यातील अटींची पूर्तता करणाऱ्यांनाच ते दिले जातील. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा ही बाजू मांडली जाईल, असे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. अर्थात मंगळवारी सुनावणीत राज्याने ही बाजू मांडली का, हे स्पष्ट झालेले नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
सरकारने एकही परवाना दिला नसल्याचे मंगळवारच्या सुनावणीत बारमालकांनी सांगितले. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या लोकांना बारमध्ये कामावर नियुक्त केल्याबाबत आक्षेप होता. त्यावर बार किंवा लगतच्या परिसरात गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांना कामावर नेमू नका, असेही न्यायालयाने बजावले.
या आदेशाबाबत आश्चर्य व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, सरकारने आधीची कायदेशीर तरतूद रद्द करून नवीन कायदा केला आहे. त्यातील अटी पूर्ण करणाऱ्यांनाच परवाने दिले जातील. विधिमंडळाने एकमताने केलेल्या कायद्याची न्यायालयाने उचित दखल घेतली नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकार भूमिकेवर ठाम असल्याने हा तिढा कायम राहाण्याची चिन्हे आहेत.
